Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालांच्या पदरी निराशा, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं, दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार
Arvind Kejriwal : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा मिळाला नाही. केजरीवालांच्या जामिनाच्या निर्णयाला हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती.
Delhi Excise Policy Case नवी दिल्ली : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी दिल्ली हायकोर्टानं जामिनाच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगिती विरोधात सुप्रीम कोर्चात याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टानं अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात दिलासा दिला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनाला दिलेल्या स्थगिती प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी, असं सांगितलं.
नवी दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणात सत्र न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. ईडीनं या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. दिल्ली हायकोर्टानं ईडीच्या याचिकेनंतर अरविंद केजरीवालांना जामीन देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
अरविंद केजरीवालांच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवी सुप्रीम कोर्टात काय म्हणाले?
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवालांच्यावतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. एकदा जामीन मिळाल्यानंतर त्याला स्थगिती दिली नाही पाहिजे. जर, हायकोर्टानं सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलला असेल तर केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते. मात्र, अंतरिम आदेश जारी करत अरविंद केजरीवाल यांना बाहेर येण्यापासून रोखलं गेलं, असं अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हायकोर्टात जर ईडीची याचिका फेटाळली गेली तर माझ्या अशिलाचा म्हणजेच अरविंद केजरीवाल यांच्या वेळीची भरपाई कशी होणार असा युक्तिवाद केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मत मांडताना म्हटलं की हायकोर्टानं निर्णय लवकर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टाचा निर्णय दोन तीन दिवसात येईल असं म्हटलं.
अरविंद केजरीवाल यांचे दुसरे वकील विक्रम चौधरी यांनी म्हटलं की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणुकीच्या काळात अंतरिम दिलासा दिला होता त्यावेळी केजरीवालांबाबत कही मतं मांडली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर निर्णय राखून ठेवत जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार आम्ही न्यायालयात गेलो. सुनावणी पार पडली आणि जामीन मिळाला, असं विक्रम चौधरी म्हणाले. यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. दोन दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत सुनावणी झाली, असं म्हटलं.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनाचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीनं हायकोर्टात सादर करण्यात आल्याचं म्हटलं. यावर तुषार मेहता यांनी सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींनी प्रकरण दोन दिवसात ऐकलं. हायप्रोफाईल प्रकरण म्हणत जलदगतीनं प्रकरण ऐकलं गेलं. न्यायालयासाठी लो प्रोफाईल आणि हाय प्रोफाईल असं काही असतं का असा सवाल केला.
दरम्यान, आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात 26 जूनला सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी हायकोर्टाचा निर्णय आल्यास तो देखील विचारात घेतला जाईल.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
