पर्युषण काळात 22 आणि 23 ऑगस्टला मुंबईतील जैन मंदिरं खुली करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने जैन समाजाला काहीसा दिलासा दिला आहे. पर्युषण काळातील 22 आणि 23 ऑगस्ट या अखेरच्या दोन दिवसांसाठी जैन मंदिर खुली करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टची भायखळा, दादर आणि चेंबूरमधील प्रार्थनास्थळं खुली करण्यास परवानगी दिली असून एकावेळी केवळ पाच भाविकांनाच प्रवेश देण्याचे निर्देश आहेत.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं जैन धर्मियांना कोरोनाच्या काळात दिलासा दिला आहे. येत्या 22 आणि 23 ऑगस्ट या पर्युषण काळातील शेवटच्या दोन दिवसांसाठी श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टची मुंबईतील मंदिरं खुली करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून एकावेळी केवळ पाच भाविकांना प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच हा निकाल केवळ पर्युषणापुरताच मर्यादित असून याचा दाखला देत इतर धर्मियांनी प्रार्थनास्थळं उघडण्याचा दावा करु नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मिळालेला हा सलग दुसरा झटका आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत कोरोनाच्या काळात समूह संसर्गाचा धोका कायम असल्याने पर्युषण काळात जैन मंदिरं खुली करण्याची परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली होती. मॉल्स, सलून, वाईन शॉप्स, दुकानं सुरु झाली मग धार्मिक स्थळांवर बंदी का? असा सवाल करत शनिवारपासून सुरु होणाऱ्या पर्युषण काळात जैन मंदिरात जाण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करत भांडुपमधील रहिवासी अंकित वोरा आणि काही जैन ट्रस्टनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने दिलासा न दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

15 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान येणाऱ्या पर्युषण सोहळ्यात जैन मंदिर खुली करुन तिथे श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन समुदायाला पूजा करण्याची परवानगी त्यांनी मागितली आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्व धर्मातील सण उत्सवांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही एका विशिष्ठ समुदायाला त्यातनं सूट देता येणार नाही. राज्य सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकेवरील सुनावणी सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. केंद्र सरकारने मात्र प्रार्थना स्थळे खुली करण्यावर बंधन लावलेले नाही, त्यामुळे प्रार्थना स्थळांवर जायला सशर्त परवानगी आहे. मात्र राज्य सरकारने यावर परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवा, अशी भूमिका घेतली होती.

कोरोनाच्या साथीमध्ये मोजक्या लोकांना लग्न आणि अंत्यविधीला हजर राहण्याची परवानगी दिली जाते, मग सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळेही काही निर्बंध घालून सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा. लग्न समारंभांत 20-30 जणांना परवानगी दिली आहे, पण याठिकाणीही संसर्गाचा धोका असतोच. मग केवळ देव दर्शनासाठीच मनाई का?, जर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचे सर्व उपाय पाळले जाणार असतील तर प्रार्थनास्थळे मोजक्या संख्येने आणि मर्यादित वेळेत भाविकांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत विचार करा. तसेच कोविड-19 सारखी भयंकर महामारी पसरलेली असताना मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी प्रार्थनास्थळं उपयुक्त ठरु शकतात, तेव्हा राज्य सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने याबाबत विचार करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.