तृतीयपंथींना पोलीस भरतीत संधी द्या! पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल

पोलीस भरतीच्या अर्जात स्त्री आणि पुरुष असे दोनच कॉलम देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस भरतीसाठी आमंत्रित करण्यासाठी दिलेली जाहिरात घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने नाही

औरंगाबाद : पाटणा उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी व्यक्तींना पोलीस भरतीमध्ये का स्थान नाही असा सवाल सरकारला केला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, तृतीयपंथी प्रवर्गातील अर्जासाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे बिहारमधील सध्या सुरू असलेल्या कॉन्स्टेबल भरती प्रक्रियेत 'घटनेतील तरतुदी'चे पालन केले गेले नाही. न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याबाबत, सुधारात्मक कारवाई करण्याचे व पुढील आदेश होईपर्यंत उमेदवारांची अंतिम यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया तहकूब करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी 22 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. सरन्यायाधीश संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एस. कुमार यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना निदर्शनास आणून दिले की, पोलीस भरतीच्या अर्जात स्त्री आणि पुरुष असे दोनच कॉलम देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस भरतीसाठी आमंत्रित करण्यासाठी दिलेली जाहिरात घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने नाही.

तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) कायदा 2019 अंतर्गत येणारे लोक या पदासाठी अर्ज करू शकतात का हे स्पष्ट केले गेले नाही. हे उल्लेखनीय आहे की केवळ 'पुरुष' आणि 'महिला' श्रेणी जाहिरातीतील पात्रता मानदंडांमध्ये दर्शविल्या जातात, तृतीय लिंगाचा उल्लेख का नाही. याबाबत वीरा यादव नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेतली. अपंगांना दिलेल्या कोट्यावर आधारित तृतीयपंथी अर्जदारांच्या भरतीमध्ये कोणताही कोटा निश्चित करण्यात आला आहे की काय ? हे यादव यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तृतीयपंथी समाजातील लोकांना स्वतंत्र आरक्षण नाही, त्यांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळेल', अशा सरकारच्या सल्ल्यानुसार न्यायालयाने दखल घेतली.

मद्रास उच्च न्यायालयाने या पूर्वी एका तृतीयपंथी सब इन्स्पेक्टर पोलीस खात्यात नोकरी देण्यास भाग पाडले आहे. केवळ पटणाच नाही तर कर्नाटक, मद्रास हाय कोर्टाने अशात प्रकारचा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयाविषयी आम्ही निवृत्त पोलिस अधिकारी खुशालचंद बाहेती आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयामध्ये वकील असलेले सिद्धेश्वर ठोंबरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली ॲडव्होकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे म्हणतात पाटणा न्यायालयाच्या निकालाचा मी स्वागत करतो. तृतीयपंथींचा हा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचे अधिकार ठरवलेले आहेत . त्यामुळे पोलिस भरतीमध्ये ही त्यांना न्याय मिळायला हवा. महाराष्ट्रात देखील हा कायदा लागू होऊ शकतो? मात्र तसा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा. आणि जर शासनाने हा निर्णय घेतला नाही तर कोणीतरी जनहित याचिका करावे लागेल किंवा जे तृतीयपंथी पोलीस भरतीसाठी इच्छुक आहेत त्यांनी देखील याचिका दाखल केली तरी देखील चालेल

निवृत्त पोलीस अधिकारी खुशालचंद बाहेती यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.बाहेती म्हणाले, तृतीयपंथी कायदा पूर्ण देशात लागू आहे. तृतीयपंथी जर पोलिसात भरती झाले तर त्याचा पोलीस खात्याला फायदाच होईल. यापूर्वी महिला पोलीस भरती दाखल झाल्यानं महिलांसंदर्भातल्या प्रश्नाबाबत पोलिसांना मदत झाली. तृतीयपंथी जेव्हा पोलीस खात्यात येतील, तेव्हा त्यांचे प्रश्न समजण्यात पोलिसांना मदत होईल. त्यांच्या संदर्भातल्या गुन्ह्यात पोलिसांना मदत होईल ,तपासात मदत होईल. प्रश्न मानसिकतेत आहे. हे होणारच आहे त्यामुळे पोलिस खात्याला हे स्वीकारायला काही हरकत नाही.