मोबाईल क्रमांक, बँक खाती आधारशी लिंक करणं अनिवार्य नाही!

आता सरकार दुरुस्तीद्वारे या कायद्यातील त्रुटी दूर करत आहे. टेलिग्राफ अॅक्ट आणि पीएमएलए कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल.

प्रातिनिधीक फोटो

नवी दिल्ली : मोबाईल फोनचे सिमकार्ड आणि बँक खाती आधार कार्डशी लिंक करणं आता अनिवार्य नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने टेलिग्राफ अॅक्ट आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मन लॉण्ड्रिंग अॅक्टमध्ये  (पीएमएलए) दुरुस्तीच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. या दुरुस्तीमध्ये मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यासाठी स्वेच्छेने आधार क्रमांक देण्याची तरतूद असेल. म्हणजेच ग्राहकांना दुसरं ओळखपत्र देण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. दुरुस्ती केलेलं विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशात सादर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निकालात आधारच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती. परंतु या खासगी कंपन्या ग्राहकांना आधार क्रमांकाची सक्ती करु शकत नाही, असं आदेशात म्हटलं होतं. शिवाय बँक खातं आणि मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक करण्यासाठी अनिवार्य असलेलं आधार कायद्याचं कलम 57 सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं होतं. मात्र पॅनसाठी आधारची अनिवार्यता सरकारने कायम ठेवली होती. आता सरकार दुरुस्तीद्वारे या कायद्यातील त्रुटी दूर करत आहे. टेलिग्राफ अॅक्ट आणि पीएमएलए कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल. आता आवश्यक बदल लक्षात घेऊन नवा मसुदा तयार करुन विधेयक मांडलं जाईल. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात येईल. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची गरज आहे. पण बँक खातं आणि मोबाईल नंबरसाठी ते अनिवार्य करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच नव्या कायद्यात यूनिक आयडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ची वेबसाईट हॅक करण्यासंदर्भात शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. आता कोणीही  UIDAI ची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.