धर्माच्या नावावर मतं मागणाऱ्यांची गोची होणार?

नवी दिल्ली: निवडणुकीत धर्माच्या नावावर मत मागणाऱ्यांची मोठी गोची होणार आहे. कारण या संदर्भातील एक याचिका 1991मध्ये दाखल होती. यावर सात बेंचच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. अभिराम सिंह यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात बेंचच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट' म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123(3) अंतर्गत सुरु आहे. या कायद्यान्वये निवडणुकीत धर्माच्या नावावर मतं मागणं चुकीचं मानलं आहे. या सुनावणीत 1995 सालातील सर्वोच्च न्यायालयचे तत्कालिन न्यायमूर्ती जे.एस.वर्मांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचाही विचार केला जाणार आहे. कारण, या खटल्याच्या निकालामध्ये 'हिंदुत्व' ही एक जीवन पद्धती असल्याचं म्हणलं होतं. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागण्याला, हिंदू धर्माशी जोडण्यास न्यायलयाने साफ नकार दिला होता. आजच्या सुनावणीवेळी या निकालावर चर्चा झाली नसली तरी, लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 123(3) वरुन मोठी चर्चा झाली. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी वरीष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी आपली बाजू मांडताना मुख्य याचिकाकर्त्यासोबतच देशाच्या महाधिवक्त्यांनाही या सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालायाने दातार यांची ही मागणी अमान्य केली. या सात सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु असताना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123(3) अंतर्गत, धर्माच्या नावावर मत मागण्यास बंदी घातली असताना, एखाद्या उमेदवारासाठी धार्मिक नेत्याने मते मागणं चुकीचे असून त्याच्यावर ही खटला चालवण्यात यावा, यावर वादळी चर्चा झाली. मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर याचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करताना धार्मिक नेत्यालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात आणून ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. ठाकूर यांनी उमेद्वाराने धर्माच्या आधारे मते मागणे, धर्माच्या नावावर मतदारांनी मतदानास नकार देणे, आणि कोणत्याही धार्मिक नेत्याने एखाद्या पक्षासाठी फतवा काढणे, अशा तीन प्रकारात वर्गीकरण केले. यावर घटनापीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती एस. बोबडे यांनीही सहमती दर्शवली. बोबडे यांनी एखाद्या उमेदवारासाठी धर्माच्या नावावर धार्मिक नेत्याने मतदान करण्यास आपील केली असल्यास, त्याविरोधातही याचिका दाखल केली पाहिजे, असे मत मांडलं. तसेच यावेळी घटनापीठाने जातीच्या आधारवर मत मागण्याच्या प्रकरणाकडेही लक्ष वेधलं. उमेदवार कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्याच्यासाठी एखाद्या धार्मिक नेत्याने मत मागणे याचाही यात अंतर्भाव करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केलं. या मुद्द्यावरुनच चर्चा दीर्घकाळ रेंगाळली होती.