'भाजपशासित राज्यात विद्वेष वाढतोय, आपण लक्ष घाला', माजी सरकारी अधिकाऱ्यांचं पंतप्रधानांना पत्र
108 former bureaucrats write to pm narendra modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणार पत्र 108 माजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलं आहे.
108 former bureaucrats write to pm narendra modi : भाजप शासित राज्यात विद्वेष वाढत असून अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत असल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणार पत्र 108 माजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलं आहे. माजी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या या पत्रात देशात वाढता विद्वेष आणि कट्टरतावादी राजकारणावरुन चिंता व्यक्त केली आहे. अशा घटनांवर पंतप्रधानांच्या मौनावर देखील माजी अधिकाऱ्यांनी प्रश्वचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
माजी अधिकाऱ्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे की, भारतीय जनता पार्टी सत्तेत असलेल्या सरकारांमध्ये विद्वेषाचं राजकारण अधिक होत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या या वर्षात पंतप्रधानांनी निपक्षपणे अशा राजकारणाला थांबवण्यासाठी बोललं पाहिजे. पंतप्रधानांनी यावर गप्प राहणं सर्वात मोठा धोका आहे, असंही पत्रात म्हटलं आहे.
पत्रात म्हटलं आहे की, आम्ही देशात तिरस्काराचं वादळ आल्याचं चित्र पाहत आहोत. यामुळं केवळ अल्पसंख्यांक समाजच नव्हे तर संविधानाला देखील धोका आहे. पत्रात खासकरुन भाजपशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत आणि हिंसाचार वाढत असल्याबाबत भाष्य केलं आहे. सोबतच याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष द्यावं असंही म्हटलं आहे.
या पत्रावर 108 माजी अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. पत्रामध्ये माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) शिवशंकर मेनन, माजी विदेश सचिव सुजाता सिंह, माजी गृह सचिव जीके पिल्लई, दिल्लीचे माजी लेफ्टिनेंट गव्हर्नर नजीब जंग आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचे सचिव टीकेए नायर यांच्या देखील सह्या आहेत.
माजी अधिकाऱ्यांनी पत्रात असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, पंतप्रधान या विद्वेषाच्या राजकारणाला संपवण्यासाठी आवाहन करतील. पत्रात म्हटलं आहे की, आम्ही देशात द्वेष आणि उन्माद असल्याचं चित्र पाहत आहोत. जिथं केवळ मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्यांकच नव्हे तर संविधानावर देखील घाला घातला जात असल्याचं चित्र आहे.
पत्रात म्हटलं आहे की, माजी लोकसेवक म्हणून आम्ही इतक्या कडक शब्दात व्यक्त होऊ इच्छित नाही मात्र ज्या वेगानं संविधानाला धोका निर्माण केला जात आहे ते पाहून आम्हाला बोलणं आवश्यक वाटलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
