कांजूरमार्ग मेट्रो 3 कारशेडच्या जागेवर दावा सांगत केंद्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

साल 1937 पासून मिठागराच्या सर्व जमिनी या त्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्याच्या महसूल विभागानं कांजुरमार्गची जागा राज्य सरकारची असल्याचा निर्णय कोणताही सारासार विचार न करता दिला असल्याचं यात म्हटलं आहे.

मुंबई : कांजूरमार्ग इथल्या मेट्रो 3 कारशेडच्या जागेवर दावा सांगत केंद्र सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्याच्या महसुल खात्यानं जारी केलेला निर्देशांना मिठागर उपायुक्तांकडनं आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवर आठवड्याभरात राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने या याचिकेवरील सुनावणी 4 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. शुक्रवारी यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

वर्षानुवर्ष या जागेच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलंबित असताना ती जागा परस्पर एखाद्या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. साल 1937 पासून मिठागराच्या सर्व जमिनी या त्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्याच्या महसूल विभागानं कांजुरमार्गची जागा राज्य सरकारची असल्याचा निर्णय कोणताही सारासार विचार न करता दिला असल्याचं यात म्हटलं आहे. जर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहमतीनं जर एखाद्या जागेची मालकी एकमेकांत बदलण्याचा निर्णय झालाच त्या जागेच्या तर चालू बाजारभावाच्या मुल्यानुसार तो होऊ शकतो, असं केंद्र सरकारनं साल 2017 मध्ये जारी केलेल्या नियमांत स्पष्ट केल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडसह मिठागर आयुक्तालयाच्या अखत्यारीतील अन्य जागांबाबतच्या निर्देशांवर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प गुडांळून तो कांजुरमार्ग येथील जागेवर हलवत असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनं मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर आपला दावा सांगत हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश देणारं पत्र राज्य सरकारला पाठवलं 12 ऑक्टोबर रोजी होतं. मात्र राज्य सरकार या जागेवर आपला दावा सांगत या निर्णयावर ठाम आहे असं कळवत 15 ऑक्टोबर रोजी या पत्रास नकार कळवला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनं राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याबाबत सूचनाही केली आहे.