Buldhana Hair Loss Case : बुलढाणा केस गळती प्रकरण, 'एबीपी माझा'च्या बातमीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांचा शिक्कामोर्तब!

Buldhana Hair Loss : बुलढाण्यातील केस गळती प्रकरणातील आयसीएमआरच्या या अहवालावर शिक्कामोर्तब केला असून सेलेनियम मुळेच केस गळती होत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिली आहे.

Buldhana Hair Loss Case

Source : ABP Majha

Buldhana : बुलढाणा जिल्ह्याच्या शेगाव तालुक्यातील जवळपास 18 गावांमध्ये अचानक केस गळतीचा (Buldhana Hair Loss)  त्रास नागरिकांना जाणवू लागला होता. या विचित्र घटनेनंतर आयसीएमआर (ICMR) च पथक या भागात पोहोचल. तब्बल एक आठवडा या भागातील केस गळती रुग्णांचा अभ्यास करून आणि या परिसरातील खाद्यपदार्थांचे नमुने घेऊन हे पथक चेन्नई ,दिल्ली, पुणे आणि भोपाळ येथे गेलं. दरम्यान, सखोल अभ्यास केल्यानंतर तब्बल 28 दिवसानंतर आयसीएमआरने (ICMR) प्राथमिक अहवाल तयार केला होता.  त्यावेळी फक्त 'एबीपी माझा'च्या हाती हा अहवाल सर्वप्रथम लागला होता. त्यानुसार सेलेनियम मुळे ही केस गळती होत असल्याचे या अहवालात म्हटलेलं आहे. 

सेलेनीयम मुळेच केस गळती,  एबीपी माझा'च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब!

दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव (Prataprao Jadhav) यांनी आज (26 फेब्रुवारी) बुलढाण्यात आयसीएमआरच्या या अहवालावर शिक्कामोर्तब केला असून सेलेनियम मुळेच केस गळती होत असल्याची माहिती दिली आहे. या नागरिकांच्या रक्ताच्या व केसांच्या नमुन्यात मोठ्या प्रमाणात सेलेनियम वाढल्यामुळे हे केस गळती होत असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव (Prataprao Jadhav) यांनी मान्य केलंय. दुसरीकडे यावेळी बोलताना मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी पद्मभूषण डॉ. हिम्मतराव बावस्कर यांचाही खाजगी कंपनी म्हणून उल्लेख करत टीका केलीय.

जलजीवन मिशनची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे काम बंद आंदोलन

बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलजीवन मिशनची कामे सुरू आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून शेकडो कंत्राटदारांचे 250 कोटी पेक्षा अधिक देयके थकल्याने कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे या सर्व कंत्राटदारांनी कालपासून (25 फेब्रुवारी) कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्हा परिषद समोर संबंधित कंत्राटदारांनी आंदोलन सुरू करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केलीय. उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे, आता ही सर्व कामे बंद पडल्याने अनेक गावांमध्ये पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून निधी येताच कंत्राटदारांची देयके अदा केली जातील, त्यांनी कामे पूर्ण करावीत असे आवाहन देखील प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा