Manoj Jarange : अनेक महिन्यांनंतर मनोज जरांगे कुटुंबियांसवेत, पत्नीने औक्षण करुन घरी केले स्वागत

मनोज जरांगे हे अनेक महिन्यांनंतर बीडमधील त्यांच्या घरी परतले आहेत. दरम्यान यावेळी केवळ पाहुणा म्हणून घरी आल्याची प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली.

Manoj Jarange at home (Credit - ABP Majha Reporter, Beed)

बीड : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मागील अनेक महिन्यांपासून मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचा लढा सुरु आहे. याच दरम्यान मनोज जरांगे हे तब्बल 5 महिन्यांनी त्यांच्या घरी परतले. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मी घरी जाणार नाही, सा पण मनोज जरांगेंनी केला होता. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. तसेच यावेळी त्यांची पत्नी सौमित्रा जरांगे, मुलगी पल्लवी आणि वैष्णवी जरांगे यांनी त्यांचे औक्षण करुन त्यांचे घरी स्वागत केले.

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात 29 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण सुरु केले होते. या उपोषणस्थळी पोलिसांची लाठीचार्ज झाला आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटू लागले. त्यानंतर मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपूर्ण राज्यभरात पोहचले. जोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली होती. 

मी दोन दिवस घरचा पाहुणा - मनोज जरांगे

मी घरी दोन दिवसांचा पाहुणा म्हणून आलोय. अध्यादेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आपला लढा सुरु राहणार आहे. संपूर्ण समाजाने मला कुटुंबासारखं प्रेम दिलं. त्यामुळे मला कुटुंबाची आठवण आली नाही,अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी घरी पोहचल्यानंतर दिली. जोपर्यंत कायदा होऊन त्या कायद्याअंतर्गत एका तरी व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरु राहणार असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. त्याच पार्श्वभूमीवर 10 फेब्रुवारी पासून पुन्हा उपोषण करणार असल्याची घोषणा यावेळी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. तसेच यावेळी त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर देखील शंका असल्याचं म्हणून दाखवलं. त्यामुळे जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. 

ओबीसी संघटनांकडून अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान

मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकराने सगेसोयरे बाबत नवीन अध्यादेश काढला आहे. दरम्यान, याच अध्यादेशाला ओबीसी संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या विरोधात ओबीसी संघटनांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी याचिकेच्या माध्यमांतून भूमिका मांडण्यात आली आहे.

ही बातमी वाचा :