'मायबाप सरकार वाचवा, आम्हाला शिक्षण सोडावे लागेल का?' एसटी कर्मचाऱ्याच्या मुलीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

काही कर्मचारी भाजी विकत आहे. कोणी गवंडी काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा पगार अत्यल्प आहे. त्यातच कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 10 ते 25 हजार रुपये लागतात, असे तिने पत्रात नमूद केले आहे.

औरंगाबाद : कोरोनाच्या काळात एसटीच्या सेवेवर परिणाम झाल्याने कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नाही. आम्ही दोन बहिणी आहोत. आमचे शिक्षण बाकी आहे. आता कोरोनाच्या अशा परिस्थितीत आम्हाला शिक्षण सोडावे लागेल का? असा सवाल औरंगाबादेतील एका एसटी कर्मचाऱ्याच्या मुलीने पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्र्यांना सामाजिक माध्यमावरून केला आहे. नंदिनी सुरवसे असे या मुलीचे नाव आहे. तिचे वडील के. एन. सुरवसे हे एसटी महामंडळाच्या औरंगाबाद विभागात वरिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. नंदिनी ही इयत्ता 12 विज्ञान शाखेत शिकत आहे. कोरोनामुळे मार्चपासून एसटीची सेवा कोलमडली आहे. परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटूंबियांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हीच परिस्थिती नंदिनी हिनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. आमची घरची परिस्थिती बिकट आहे. गावाकडे शेतही नाही. एसटी कर्मचारी आणि कुटुंबीय मरणाच्या दारात उभे आहे. त्यांना फक्त मायबाप सरकार वाचवू शकते. राज्य परिवहन ही सेवा अत्यावश्यक सेवेत मोडते. तरीही शासन एसटीला शासनात का विलीन करत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. आम्हाला शिक्षण सोडावे लागेल का? असा प्रश्न नंदिनीने उपस्थित केला आहे.

उपासमारीची वेळ

काही कर्मचारी भाजी विकत आहे. कोणी गवंडी काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा पगार अत्यल्प आहे. त्यातच कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 10 ते 25 हजार रुपये लागतात, असे तिने पत्रात नमूद केले आहे.

नंदिनीने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र

मी, रा.प. कर्मचाऱ्यांची मुलगी असून, माझे वडील परिवहन खात्यात वरिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या कोरोना काळात रा.प. कर्मचाऱ्याचे नियमित वेतन मिळत नाही .त्यामुळे रा.प. कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचा गाडा हाकणं शक्य होत नाही. त्यातच आमची घरची परिस्थिती बिकट आहे. तसेच गावाकडे शेत ही नाही. सध्या रा.प.म. कोरोना महामारीमुळे पगार मिळू शकत नसल्यामुळे वय 50 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीबाबत वादळ उठले आहे. आता अशी वेळ आलेली आहे की, रा.प. कर्मचारी व कुटुंबीय मरणाच्या दारात उभे आहेत. याला फक्त मायबाप सरकार वाचवू शकते. रा.प. सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडली तरी शासन रापला शासन सेवा म्हणून शासनात विलीन का करून घेत नाही. रा.प. कर्मचाऱ्यांना शासनाची भरीव मदत नसल्याने, वेतन वेळेवर मिळत नाही. यात रा प कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत आत्महत्या केली तर काही कर्मचारी तर भाजीपाला विक्री करत आहेत. तर काही गवंडी काम करत आहेत. मिळेल ते काम कर्मचारी करतात आहेत. अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये कर्मचारी व कुटुंबीय जीवन जगत आहेत.

आम्ही दोघी बहिणी आहोत. आमचे शिक्षण देखील बाकी आहे. आता अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला शिक्षण सोडावे लागेल का? कारण रा.प. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यात रा.प. कर्मचारी अल्प पगारात काम करतो. त्यातच कोरोना या संकटामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. मला एवढेच म्हणायचे आहे की रा.प. कुटुंबायांना खर्च भागवण्यासाठी कमीत कमी मी 10 ते 25 हजार खर्च होतो. खर्च भागवण्यासाठी वेतन मिळत नाही. तरी सदर वेतन मिळण्याकरता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वळते करून घेतल्यास काहीसा हातभार रा.प. कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला लागू शकतो.

संबंधित बातम्या