एसटी महामंडळातील तब्बल 27 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार?
मागील काही दिवसांपासूनच एसटी महामंडळात याबाबत चर्चा होती. अखेर आज हा प्रस्ताव एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वासनिय सूत्रांनी दिलीय. आता हा प्रस्ताव उद्या अंतिम मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
मुंबई : एसटी महामंडळात स्वेच्छा निवृत्तीचा प्रस्ताव आज संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार आता तब्बल 27 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार येण्याची शक्यता आहे. कारण ही योजना 50 वय पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. सध्या एसटी महामंडळात तब्बल 27 हजार कर्मचारी पन्नाशी पार केलेले आहेत. या निर्णयामुळे महामंडळाचे दरमहा जवळपास 100 कोटी रुपयांच्या पगाराची बचत होणार असली तरी स्वेच्छा निवृत्तीसाठीच्या निर्णयासाठी तब्बल 1400 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याबाबत एसटी महामंडळ राज्य सरकारकडे निधी मागणार आहे. जर राज्य सरकारने निधी मंजूर केला तरच हा निर्णय होऊ शकणार आहे. आज या प्रस्तावावर एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकींत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं असून आता हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
मागील काही दिवसांपासूनच एसटी महामंडळात याबाबत चर्चा होती. अखेर आज हा प्रस्ताव एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वासनिय सूत्रांनी दिलीय. आता हा प्रस्ताव उद्या अंतिम मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी तब्बल 1400 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील मांडण्यात येऊ शकतो. कारण या योजनेमुळे शासनावर तब्बल 1400 कोटींचा भार येणार आहे. हा प्रस्ताव कर्मचारी वर्ग खात्याने केला होता. त्यानंतर तो उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक याना पाठवण्यात आला. त्यानंतर तो एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांच्या संमती नंतरच तो आज एसटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला आणि मंजूर देखील करण्यात आला आणि आता तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
याबाबत बोलताना इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले की, एसटीची स्वेच्छा निवृत्तीची ही योजना फसवी आणि तोकडी आहे. उतारवयात कामगारांना बेरोजगार करून उपासमारीची वेळ आणण्याचे षडयंत्र सध्या महामंडळाकडून रचण्यात येतं आहे. कारण आपला ऐन उमदीचा काळ ज्यांनी महामंडळासाठी दिला त्यांना केवळ तीन महिन्याचा पगार आणि उपदान देयकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. महत्त्वाच म्हणजे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन रूपात देण्यात येणारी रक्कम साडे तीन हजारांच्या पुढे नसते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने या कर्मचाऱ्यांचा उतारवयाचा विचार करता दर वर्षाला 8 महिन्याचा पगार द्यावा. आणि स्वेच्छानिवृत्ती स्वेच्छेने असावी सक्तीने नको अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून केवळ 3 महिन्यांचा पगार देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही अन्यायकारक आहे. एसटी महामंडळाने हा निर्णय सरसकट लागू करु नये. ऐच्छिक ठेवावा अन्यथा याविरोधात आम्ही आंदोलन उभं करु. प्रसंगी न्यायालयाचा देखील आधार घेऊ.
महत्त्वाच्या बातम्या
