AMIT SHAH | हिंसक आंदोलनादरम्यान संवाद साधण्यास कमी पडलो : अमित शाह

सीएए कायद्यानं कुणाचंही नागरिकत्व हिरावलं जाणार नाही, असंही ते म्हणाले. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (NRC) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) या दोहोंचा परस्परसंबंध नाही असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं. लोकसंख्येची गणना दर दहा वर्षांनी केली जाते.

नवी दिल्ली : देशव्यापी NRC वरून वाद-विवाद करण्याची गरज आता नाही, कारण यावरून अद्याप अद्याप तरी कुठली चर्चा झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत बोलले होते ते योग्यच बोलले, त्यावर अजून कॅबिनेट किंवा संसदेत कुठली चर्चा झालेली नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. सीएए आणि एनसीआरच्या विरोधात देशभर आंदोलन आणि हिंसाचार सुरु असताना लोकांशी संवाद साधण्यात आम्ही नक्कीच कमी पडलो. हे मान्य करण्यात काही कमीपणा नाही असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. अमित शाह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एनआरसी, सीएए आणि एनपीआरबाबत सविस्तर भाष्य केले. शाह म्हणाले की, याबाबत विरोधकांकडून राजकारण केलं जात आहे. तसंच सीएए कायद्यानं कुणाचंही नागरिकत्व हिरावलं जाणार नाही, असंही ते म्हणाले. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (NRC) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) या दोहोंचा परस्परसंबंध नाही असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं. लोकसंख्येची गणना दर दहा वर्षांनी केली जाते. त्यामध्ये विशेष अशी काहीही बाब नाही. काही लोक अकारण भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असाही आरोप अमित शाह यांनी केला. NPR, NRC, CAA वरुन लोक संतापले. कारण त्यांची माथी भडकवण्यात आली. काँग्रेस या कायद्याचं राजकारण करत आहे असाही आरोप अमित शाह यांनी केला. अल्पसंख्यांकाना विरोधकांकडून घाबरवलं जात आहे, असंही अमित शाह म्हणाले. बंगाल आणि आसाम मध्ये नागरिकत्व कायद्याची सर्वाधिक जास्त प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. कारण तिथे जास्त लोक बाहेरून आलेत. पण तुलनेने तिथे मोठा हिंसाचार झाला नाही. ज्या राज्यात नागरिकत्व कायद्याचा फार परिणाम नाही तिथेच राजकीय हेतूने आंदोलन होत आहेत, असा आरोप देखील अमित शाह यांनी केला. ज्या राज्यांचा या कायद्याला विरोध आहे, त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी आपण संवाद साधणार असल्याचे देखील अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे, हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात सरकार कमी पडले का? असा प्रश्न विचारल्यावर शाह म्हणाले की, 'हो, नक्कीच काहीतरी कमतरता राहिली असेल, हे सत्य स्वीकारण्यात मला काहीही अडचण नाही, पण संसदेतील माझे भाषण पाहा, त्यामध्ये मी सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे कोणाच्याही नागरिकत्वाला धोका नाही हे स्पष्ट केले आहे'. ते म्हणाले की, एनपीआरमधून काही नावे सुटू शकतात. पण म्हणून त्यांचे नागरिकत्व रद्द करणार नाही. कारण की, ही एनआरसीची प्रोसेस नाही. एनआरसी एक वेगळी प्रक्रिया आहे. एनपीआरमुळे कोणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही हे मी स्पष्ट करतो.