Shirdi RPI Meet : आरपीआयचे शिर्डीमध्ये राज्यव्यापी अधिवेशन, मुख्यमंत्री शिंदेसह, फडणवीस उपस्थित राहणार
Shirdi RPI Meet : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य महाअधिवेशन शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
Shirdi RPI Meet : रिपब्लिकन (RPI) पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशचे राज्यव्यापी अधिवेशन (Statewide convention) येत्या 28 मे रोजी शिर्डी (Shirdi) येथे आयोजित करण्यात आले असून राज्यव्यापी अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी सर्व ताकदीने प्रयत्न करावेत असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athwale) यांनी केले आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य महाअधिवेशन येत्या 28 मे रोजी शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आले आहे. शिर्डी येथील शिर्डी राहता रोडवरील कांदा मार्केट समोरील मैदानावर हे अधिवेशन पार पडणार आहे. रिपाइंच्या या महाअधिवेशनात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, स्थानिक जिल्ह्यातील अनेक मान्यवर नेते लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार असण्याची शक्यता आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने दलित, आदिवासी झोपडपट्टीवासी, मराठा, शेतकरी, कामगार आदी सर्व वर्गांच्या न्याय हक्कासाठी विविध मागण्यांचे ठराव मंजुर करण्यात येणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनात महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भ, पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, ठाणे प्रदेश या भागातून हजारोंच्या संख्येने रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते या महामेळाव्यास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
महाअधिवेशनात मंजूर करण्यात येणारे ठराव
दरम्यान अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा. दलित आदिवासी गरीब भूमिहीनांना 5 एकर जमीन देण्याचा कार्यक्रम शासनाने राज्यात राबवावा. दलित मागासवर्गीयांना महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाकडून प्रत्येकाला बिनव्याजी 10 लाख रुपयांचे कर्ज द्यावे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसी आणि सर्व जाती समूहांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी. भटक्या विमुक्तांसाठी ओबीसी मध्ये वर्गवारी करून भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. गायरान जमिनीच्या मुदत मर्यादेत वाढ करून14 एप्रिल 2010 पर्यंतचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करावे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकर खर्चच्या दुप्पट दराने देण्यात यावे, असे ठराव संमत करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
