Nagpur : भुसंपादीत शेतकऱ्यांना वाद मिटविण्यासाठी सुवर्णसंधी, लोक अदालतमध्ये मिटवा वाद

शासनाने मान्य केलेल्या व्याजाच्या दरानेच व्याजाची रक्कम मिळू शकते. यामुळे वेळ व पैशाची बचत करा. त्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड करण्यासाठी आपल्या अधिवक्त्यास सांगावे, असे आवाहन करण्यात आले.

बैठकीत माहिती देताना जिल्हाधिकारी आणि मान्यवर.

नागपूर :  न्यायालयात भुसंपादनाची बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये भूसंपादन अधिकारी यांनी आपल्याला जागेच्या मोबदला ठरवून दिलेला आहे. परंतु हा मोबदला आपणास मान्य नसून वाढीव मोबदल्यासाठी दावा दाखल केला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने जागेकरीता व जवळील जागेकरीता न्यायनिर्णयात भूसंपादन अधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त रक्कम मंजूर केली असेल तेवढाच मोबदला मिळू शकतो. 

शासनाने मान्य केलेल्या व्याजाच्या दराने व्याजाची रक्कम मिळू शकते. शासनातर्फे लवकरात लवकर रक्कम मिळू शकते. यामुळे वेळ, श्रम, व पैशाची बचत होऊ शकते. त्यासाठी  राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड करण्यासाठी आपल्या अधिवक्त्यास सांगावे, असे आवाहन जिल्हा न्यायाधीश -4 व अतिरिक्ति  सत्र न्यायाधीश  पी. वाय. लाडेकर  यांनी केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे तालुका विधी सेवा समिती उमरेड येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये भूसंपादन दावे व प्रकरण जास्तीत जास्त निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश -4 व अतिरिक्ति  सत्र न्यायाधीश  यांच्या अध्यक्षतेखाली  भूसंपादन अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पक्षकार, अधिवक्ता यांची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर जयदीप पांडे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर ए.व्ही. मिश्रा, उमरेड भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, एस.एस. गंगापूरे, उपविभागीय अधिकारी उमरेड खंडाईत, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, भिवापूरचे एस.जे. लाड, व   उमरेडचे श्रीमती जे.एम. मिस्त्री उपस्थित होते.

जिल्हा न्यायाधीश लाडेकर पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये प्रकरणे तडजोड केल्यास लवकरात लवकर मोबदला मिळेल. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली तर न्यायनिर्णयास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे 13 ऑगस्ट रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वाद मिटविण्याचे आवाहन केले. जयदीप पांडे यांनी प्रास्ताविकात न्यायालयात भुसंपादनाचे भरपूर प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भुसंपादनाच्या प्रकरणात मोबदला मिळण्यास उशिर होतो. ज्यामुळे आपल्याला मोबदल्याचा उपभोग घेता येत नाही. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये प्रकरणाची तडजोड केल्यास काय फायदे मिळणार  याबाबत महिती देण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे सांगितले.

उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे यांनी प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाले व जेवढया रक्कमेमध्ये तडजोड झाली ती रक्कम शासनाकडून सहा महिन्याचे आत प्राप्त करुन संबंधितास अदा करण्यात येईल, असे सांगितले. वकील व पक्षकारांनी समस्या सांगितल्या असता त्याचे निराकरण मान्यवरांकडून करण्यात आले. अधिवक्ता तसेच कुही, भिवापूर व उमरेड परिसरातील पक्षकार, आदी दोनशेच्या वर प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.