Tandav Row | अॅमेझॉन प्राईमच्या कंटेंट हेडला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; अटक नाही, मात्र तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश

अॅमेझॉन प्राईमवर दाखवण्यात आलेली वेब सीरिज 'तांडव'बाबत देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. अपर्णा पुरोहित यांनी लखनौमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात अटक टाळण्यासाठी मागणी केली होती. परंतु, हायकोर्टानं अपर्णा यांची याचिका फेटाळली होती.

नवी दिल्ली : तांडव वेब सीरिजमुळे सुरु असेल्या विवाद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या दरम्यान, अॅमेझॉन प्राईम कंटेंड हेड अपर्णा पुरोहित यांच्या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी करण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने तांडवसाठी लखनौमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या तपासात अपर्णा यांना सहकार्य करण्यास सांगितलं आहे. त्याचसोबत अपर्णा पुरोहित यांना सुप्रीम कोर्टानं दिलासाही दिला असून सध्या त्यांची अटक टळली आहे.

दरम्यान, अॅमेझॉन प्राईमवर दाखवण्यात आलेली वेब सीरिज 'तांडव'बाबत देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. अपर्णा पुरोहित यांनी लखनौमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात अटक टाळण्यासाठी मागणी केली होती. परंतु, हायकोर्टानं अपर्णा यांची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे त्यांना तांडव वेब सीरिजमुळे सुरु असेल्या विवादा प्रकरणी अटक होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर मात्र अपर्णा यांनी सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. अखेर सुप्रीम कोर्टानं त्यांना दिलासा दिला आहे.

OTT वर सुप्रीम कोर्ट म्हणालं...

याप्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं OTT प्लेटफॉर्मच्या कटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांवरही भाष्य केलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, योग्य कायदा समंत केल्याशिवाय यावर नियंत्रण ठेवता येणं अशक्य आहे. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सरकार 2 आठवड्यांमध्ये कायद्याचा आराखडा सुप्रीम कोर्टात सादर करणार आहे.

काय आहे आरोप?

उत्तर प्रदेशात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये तांडव वेब सीरिजमध्ये भगवान शंकर आणि हिंदू धर्मासंदर्भात आक्षेपार्ह्य दृश्य आणि संवाद दाखवण्यात आल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्याचसोबत राज्याच्या पोलीस यंत्रणेचंही चुकीचं चित्रण आणि जातींच्या आधारावर समाजात तेढ निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं याप्रकरणी बोलताना सांगितलं होतं की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर धार्मिक भावना दुखावण्याची संमंती कोणालाच नाही. संविधानात सर्व धर्मांचा सन्मान करण्यात आला आहे. या सीरीजमध्ये समाजात जातीच्या आधारावरही तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :