Pratap Sarnaik : ऐतिहासिक सिनेमांच्या मान्यतेसाठी इतिहास तज्ज्ञांची समिती स्थापन करा; 'हर हर महादेव'च्या वादानंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांचं मुख्यमंत्री शिंदेंना पत्र

Har Har Mahadev : 'हर हर महादेव' सिनेमाच्या वादानंतर प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाकडे इतिहास तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

Har Har Mahadev

Pratap Sarnaik On Har Har Mahadev : 'हर हर महादेव' (Har Har Mahadev) हा सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून या सिनेमाला विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाकडे एक इतिहास तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून ती समिती यापुढे येणाऱ्या ऐतिहासिक महापुरुषांसंदर्भातील सिनेमांचा अभ्यास करून ते सिनेमे प्रदर्शित करणे योग्य आहे की नाही यासंदर्भात सरकारला सल्ला देऊ शकेल.

प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की,"आपल्या देशातील बहुतांश नागरिक हे सिनेमांवर प्रेम करणारे प्रेक्षक आहेत. सिनेमांच्या माध्यमातून दाखवलेली गोष्ट त्यांच्या मनावर प्रभाव टाकते. आपल्या देशातील अनेक प्रतिभावंत दिग्दर्शकांनी अत्यंत नाजूक आणि समाजाला योग्य दिशा दाखवणारे विषय सिनेमांच्या माध्यमातून मांडले आहेत. 'मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय, बाळ भिमराव, पावनखिंड, तान्हाजी, फर्जंद, शेर शिवराज अशा अनेक सुंदर सिनेमांची निर्मिती आजवर करण्यात आली आहे.

पत्रात प्रताप सरनाईक यांनी पुढे म्हटलं आहे, "मी स्वतः निर्माता, आमदार आणि सिनेप्रेमी असल्याने काही गोष्टी निदर्शनास आणू इच्छितो. ऐतिहासिक सिनेमे अभिनेते, दिग्दर्शक व निर्माते अत्यंत मेहनतीने आणि स्वच्छ हेतूने बनवीत असतात. परंतु अनेकदा सेन्सॉर बोर्डाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरही काही संघटना, राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जातो आणि सिनेमांचे शो बंद पाडले जातात. शो बंद पाडताना इतिहासासंदर्भात त्यांची वेगळी भूमिका वा दावे असतात. त्यामुळे निर्मात्यांचे खूप मोठे नुकसान होते. 

प्रताप सरनाईकांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की,"छत्रपती शिवाजी महाराज असोत अथवा महापुरुष असोत हा भावनिक विषय आहे. त्यामुळे जे वाद निर्माण होतात ते टाळण्यासाठी राज्य शासनाने एक इतिहास तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्या समितीमार्फत अशा ऐतिहासिक सिनेमांतील महापुरुषांसंदर्भातील कथानक तपासून पाहावे. त्यामुळे लोकांसमोर योग्य इतिहास जाईल आणि वाद-विवाद टळून निर्मात्यांचे नुकसान होणार नाही. तरीही वाद निर्माण झालाच तर राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्या सिनेमांना संरक्षण मिळेल. त्यामुळे समाजातील नागरिकांच्या अभिव्यक्तीचे संरक्षण होईल". 

संबंधित बातम्या