EVM-VVPAT पडताळणी : 21 विरोधी पक्षांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, फेरविचार याचिका फेटाळली

टीडीपी आणि काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीसाठी चंद्राबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह आणि फारुख अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते. विरोधी पक्षांकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बाजू लढत होते.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत मतांचं व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणीची मागणी करणाऱ्या 21 विरोधी पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका देत त्यांची याचिका फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज (7 मे) विरोधी पक्षांची फेरविचार याचिका फेटाळली, ज्यात 50 टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, मागणी केली होती. मागील आदेशात सुधारणा करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. टीडीपी आणि काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीसाठी चंद्राबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह आणि फारुख अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते. विरोधी पक्षांकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बाजू लढत होते. "आम्हाला कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर आहे, आमची याचिका ईव्हीएमबाबत नाही, तर व्हीव्हीपॅटबाबत होती," असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. यापूर्वी नियम होता की, मतमोजणीदरम्यान कोणत्याही विधानसभेच्या कोणत्याही मतदान केंद्रावरील ईव्हीएमच्या मतांची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी केली जाईल. या नियमात बदलाची मागणी करण्यासंदर्भात 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. VIDEO | सुप्रीम कोर्टाकडून 21 विरोधी पक्षांना झटका, फेरविचार याचिका फेटाळली | एबीपी माझा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 8 एप्रिल रोजी आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, याचिकेतील मागणीमुळे सध्याची पडताळणी प्रक्रिया 125 टक्के वाढले. हे पूर्णत: अव्यवहारिक ठरेल. पण तरीही निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वसनीय बनवण्याचा प्रयत्न करायला हवा, विरोधी पक्षांच्या या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत आहोत. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातून पाच ईव्हीएम मतांची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करावी, असा आदेश देत आहोत. विरोधी पक्षांची मागणी काय? 8 एप्रिलच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. काँग्रेस, सपा, बसपा, राजद, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीएम आणि टीडीपीसह एकूण 21 पक्षांची मागणी होती की, निवडणूक आयोगाने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील किमान 50 टक्के ईव्हीएमची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करावी. परंतु निवडणूक आयोगही या मागणीच्या विरोधात आहे. ही मागणी मान्य केल्यास निकालाला विलंब होईल, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. याचिका फेटाळली या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु एकच प्रकरण वारंवार ऐकलं जाऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितलं. त्यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत. मात्र एका विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रावरील ईव्हीएमची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी म्हणजे उंटाच्या तोंडा जिरं. जर 50 टक्के पडताळणी होऊ शकली नाही तर किमान 25 टक्के पडताळणीची सुविधा करावी. आमची याचिका ईव्हीएमबाबत नाही, तर व्हीव्हीपॅटबाबत होती.