Nagar Panchayat Election: नगरपंचायतीचा निकाल काय सांगतो? ओबीसींना राजकीय आरक्षण हवं की नको?

Nagar Panchayat Election Results 2022 : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जरी रद्द झालं असलं तरी या निवडणुकीत आरक्षणाच्या संख्येपेक्षा जास्त ओबीसी उमेदवार निवडून आले आहेत.

obc

मुंबई : राज्यभरातील 106 नगरपंचायतीत आज फटाके फुटले, गुलाल उधळला गेला. या निवडणुकीत प्रचाराचा केंद्रबिंदू होता ओबीसींचं राजकीय आरक्षण. निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगित दिली.  त्यामुळे सहाजिकच निवडणुकीचा फोकस पॉईंट हा ओबीसीचा मुद्दा होता. आता ओबीसी मतांची टक्केवारी आणि प्रभावामुळे राजकीय  वर्तुळातील सगळे मोहरे  केंद्रबिंदूला धरून होते. म्हणून आरक्षण स्थगित झालं असलं तरी उमेदवार ओबीसीच असणार अशी घोषणा सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली. त्यामुळे कोणत्या पक्षाचं क्षेत्रफळ वाढणार आणि कोणाचा परिघ कमी होणार?  याकडे लक्ष लागलं होतं. ओबीसींना कोणी डावललं ठाकरे सरकारनं की फडणवीस सरकारने? इम्पेरिकल डेटा, राज्य सरकारने दडवला की केंद्र सरकारने? यावर राजकीय नेते, ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक आप-आपली मतं मांडत होते, तर  दुसरीकडे निकालाच्या दिवसापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरुच होती. रस्त्यांवरची लढाईही पहायला मिळत होत्या. या सगळ्या धामधुमीत महागाई, बेरोजगारी, कोरोना संकटात नडला आणि नाडला गेलेला मतदार काय विचार करत होता? तसचं ओबीसीच्या राजकीय हक्कावर गदा येतीय का? हा प्रश्न होता.

निकाल लागल्यानंतर  याच प्रश्नांची उत्तरं ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, “ओबीसी आरक्षणाशिवायचे हे निकाल आहेत. सगळ्या पक्षांनी ओबीसी उमेदवार देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात किती उमेदवार दिले? किती विजयी झाले?, याचा अभ्यास करावा लागले. यावरून ओबीसींचे किती नुकसान झालं हे कळेल. आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आरक्षणाचा दरवाजा उघडला आहे.” 

ओबीसी विजयी उमेदवारांचा मराठवाड्यापुरता विचार केला तर  92 आरक्षित जागा होत्या तर एकूण विजयी उमेदवारांची संख्या 111 आहे? असा प्रश्न विचारला असता हरी नरके म्हणाले की' "तुमच्या वाहिनीने जमा केलेल्या जागांची माहिती चर्चेसाठी ग्राह्य धरली तरी  या अगोदरही खुल्या जागांवरुन ओबीसी उमेदवार विजयी होत होते? त्यामुळे ती संख्या कितीने वाढली? संख्या वाढली यात तथ्य किती हे पहावं लागेल. गेल्या निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातून किती लोकं निवडून आले होते याची आकडेवारीही लक्षात घ्यावी लागेल” 

मराठवाड्यात ९ मतदारसंघात ओबीसीच्या किमान ४ जागाही निवडूण आलेल्या नाहीत याकडे कसं पाहता? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले की, “हे ओबीसीचं दुहेरी नुकसान आहे. खुल्या प्रवर्गातूनही संख्या कमी झालीय आणि राखीव प्रवर्गातूनही घटली आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहणं गरजेचं आहे. 

निवडणुकीत ओबीसी समाज भाजपला स्वीकारु शकत नाही. मंडल आयोगापासून भारतीय जनता पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात आहे. हे जनतेला माहित आहे..” असंही प्रा. हरी नरके म्हणाले.

 भारतीय जनता पार्टीची बाजू मांडताना मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये  यांनी सांगितलं. “ओबीसींचं नुकसान होऊ नये म्हणून भारतीय जनता पार्टीने निवडणुकीत ओबीसी आरक्षित जागेवर ओबीसीचेच उमेदवार राहतील हा प्रयत्न केला. राजकीय आरक्षण स्थगित झाल्यामुळे ओबीसीचं नुकसान झालं.  राज्य सरकार या नुकसानासाठी जबाबदार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण असायला हवं ही भाजपची भूमिका आहे. आरक्षित जागांशिवाय इतर ठिकाणीही ओबीसी उमेदवार उभे राहू शकतात त्यामुळे आकडा मोठा आहे. ओबीसींना आरक्षण दिलेलं आहे ते असायला हवं. 

प्रा. हरी नरके यांच्या भूमिकेवर टीका करताना केशव उपाध्ये म्हणाले की, "एनसीपीचे अधिकृत, अनाधिकृत प्रवक्ते आहेत ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत. राष्ट्रवादीचा चष्मा घालून समाजाचं नुकसान करत आहेत. निकालाचे आकडे बोलतात भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वाधिक जागा आहेत. सर्वात मोठ्ठा पक्ष भाजपच आहे”

राज्यभरातील ओबीसी विजयी उमेदवार विभागनिहाय

 विभाग               एकूण विजयी उमेदवार      अनारक्षित जागा      

कोकण                           68                                  53

पश्चिम महाराष्ट्र                 66                                 59

उत्तर महाराष्ट्र                   31                                32

मराठवाडा                       111                              92       

विदर्भ                            231                              116

 
मराठवाड्यातील  23 नगरपंचायतीमध्ये अनारक्षित ओबीसी उमेदवारांची संख्या होती 92. तर निवडणूक निकालात सर्वपक्षीय विजयी ओबीसी उमेदवारांची संख्या शंभरीपार आहे. 111 उमेदवारांनी गुलाल उधळला यामध्ये हिंगोलीच्या औंढा नगरपंचायतीमध्ये  सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले.  17 पैकी  12 विजयी उमेदवार ओबीसी आहेत. त्या खालोखाल बीडच्या शिरूर नगरपंचायतीमध्ये  सर्वाधिक  10 ओबीसी उमेदवार निवडणूक जिंकले आहेत. मात्र  एकूण  23 नगरपंचायतीपैकी  9 नगरपंचायतीमध्ये  किमान चार नगरसेवकही निवडून आलेले नाहीत.  सर्वात कमी परभणी जिल्ह्यातील पालम नरपंचायतीमधील ओबीसी उमेदवारांची संख्या आहे. तिथं फक्त  2 ओबीसी प्रतिनिधी सभागृहात गेलेले आहेत.