Maharashtra NCP Political Crisis : शरद पवारांचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद बेकायदेशीर, अजित पवारांचा दावा
Maharashtra NCP Political Crisis : शरद पवार यांचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद बेकायदेशीर असल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला आहे.
Maharashtra NCP Political Crisis : शरद पवार यांचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद बेकायदेशीर असल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला आहे. अजित पवार यांनी याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले आहे. त्यानंतर हे प्रसिद्धीपत्रक जारी करत अजित पवार यांनी काही गोष्टींचा दावा केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी शरद पवार यांचे अध्यक्षपद बेकायदेशीर आहे, असे म्हटलेय.
11 आणि 12 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि इतर काही पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. या राष्ट्रीय अधिवेशनाला उपस्थित राहून शरद पवार यांच्या बाजूने मतदान केलेल्या व्यक्तींची कोणतीही नोंद नाही, त्यामुळे शरद पवार यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरेल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेय.
प्रसिद्धीपत्रकात काय काय म्हटलेय ?
30 जून 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक दोन्ही विभागातील बहुसंख्य सदस्यांनी एक ठराव पारित केला आहे. ज्याद्वारे अजित अनंतराव पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षांपैकी एक होते आणि अजूनही आहेत. राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची महाराष्ट्र विधानसभेतील राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी प्रचंड बहुमताने मंजूरी दिली आहे.
अध्यक्षपदासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची संपूर्ण रचना मोठ्या प्रमाणात सदोष आहे, कारण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या घटनेतील तरतुदींनुसार कोणतीही नियुक्ती केलेली नाही. अध्यक्षपदासह कोणत्याही पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी जयंत पाटील यांची यापूर्वी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर होती कारण ती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेने अनिवार्य केलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता केली होती. जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हंगामी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांनी नियुक्ती केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांनी जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली आहे. सुनील तटकरे यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कथित पात्रतेने अजित पवार आणि मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या इतर सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केल्याचे विविध बातम्यांवरून कळते. जितेंद्र आव्हाड यांची विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही कळते.
अनिल भाईदास पाटील यांनी जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रतिस्पर्धी गटाच्या अपात्रता याचिका प्रलंबित आहेत.
जयंत पाटील यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्तीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी जयंत पाटील यांना पदावरुन मुक्त केले आहे. यापुढे सुनिल तटकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असतील.
खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा ? हे ठरवण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. निवडणूक आयोगाच्या निर्णायानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खरे नेते कोण ? हे समोर येईल. त्यानंतरच पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती किंवा हटवण्याबाबत कोणताही निर्णय होतील.
निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेतल्याशिवाय प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना काढण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
त्याशिवाय, आमदारांच्या अपात्रेतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णय प्रलंबित आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त सभापतींकडेच आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत अजित पवार यांच्यासह इतर कुणीही अपात्र ठरु शकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण करण्याच्या हेतूने ही विधाने करण्यात आली आहेत.
विधीमंडळ पक्षाचा नेता किंवा मुख्य व्हीप कोण ? या प्रतिस्पर्ध्यांच्या दाव्याचा विचार करताना विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. विधानसभा पक्षाचा नेता किंवा व्हीप ओळखण्यासाठी अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियम आणि नियमांवर आधारित स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे.
सध्या दोन्ही गटांद्वारे अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. विधीमंडळ पक्षाचे नेते आणि व्हीप यांचे प्रतिस्पर्ध्यांचे दावे आहेत. हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात आहेत. अध्यक्षांचा कोणताही निर्णाय झाल्याशिवाय पक्षातील कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीररीत्या राष्ट्रवादीचा व्हिप म्हणून नेमले आहे, असे मानून कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
निवडणूक आयोग1968 च्या पक्ष चिन्ह निवाड्याचा आधार घेईल. सध्याची माहिती, परिस्थिती आणि पुराव्याद्वारे निवडणूक आयोग योग्य तो निर्णय घेईल. निवडणूक आयोग याप्रकरणात योग्य निर्णय घेईपर्यंत पक्षाच्या सदस्यांना काढून टाकणे अथवा निलंबित करण्याची कारवाई कुणीही करु शकत नाही.
अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधीमंडळ आणि संघटनात्मक दोन्ही शाखांच्या प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा आहे. निवडणूक आयोग या प्रकरणाचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही सदस्यावर पक्षातील कोणीही दिलेल्या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
