Grampanchayat Election : राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये संध्याकाळपर्यंत 78 टक्के मतदान, उद्या होणार फैसला
Grampanchayat Election : राज्यातील विविध 15 जिल्ह्यांमधील 62 तालुकांत्यातील 238 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत प्राथमिक अंदाजानुसार आज सरासरी सुमारे 78 टक्के मतदान झाले.
Grampanchayat Election : कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील विविध 15 जिल्ह्यांमधील 62 तालुक्यातील 238 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकींसाठी आज मतदान पार पडले. संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत 78 टक्के मतदान पार पडले. ग्रामपंचायतीचा निकाल उद्या जाहीर होणार आहे.
राज्यातील विविध 15 जिल्ह्यांमधील 62 तालुकांत्यातील 238 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत प्राथमिक अंदाजानुसार आज सरासरी सुमारे 78 टक्के मतदान झाले. राज्य निवडणूक आयोगाने 271 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची जून महिन्यात घोषणा केली होती. त्यातील 33 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्णत: तर काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अशंत: बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात 238 ग्रामपंचायतींसाठी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळत मतदान झाले. मतमोजणी उद्या पार पाडणार आहे.
मतदान झालेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या
नाशिक- 36, धुळे- 41, जळगाव- 20, अहमदनगर- 13, पुणे- 17, सोलापूर- 25, सातारा- 7, सांगली- 1, औरंगाबाद- 16, बीड- 13, परभणी- 2, उस्मानाबाद- 9, जालना- 27, लातूर- 6, आणि बुलडाणा- 5
पुणे जिल्ह्यातील हवेली, शिरूर, बारामती, पुरंदर, इंदापूर या पाच तालुक्यातील ग्रामपंचायतीत निवडणुका पार पडल्या. हवेलीत 5, शिरूर 6, बारामती 2, पुरंदर 2, इंदापूर 4 या सगळ्या ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी बघायला मिळणार आहे.ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही सर्वात जास्त प्रतिष्ठेची मानली जाते. त्यामुळे या निवडणुकीत चुरस सर्वात जास्त असते. ग्रामपंचायत ही गावगाड्याच्या राजकारणाचा एक मोठा अविभाज्य भाग आहे. संरपंच पद हे मानचे आणि प्रतिष्ठेचे पद मानले जाते.
ओबीसींना बांठिया आयोगानुसार राजकीय आरक्षण लागू...सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टानं आज बांठिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे सुप्रीम कोर्टानेआदेश दिले आहेत. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
