डीवाय चंद्रचूडांनी तब्बल 265 दिवसांनी सरकारी बंगला सोडला, विद्यमान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, मी वेळेवर बंगला सोडणार
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले होते की 5 कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या ताब्यात आहे.

DY Chandrachud left the government bungalow after 265 days: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांनी नोव्हेंबरमध्ये निवृत्तीपूर्वी योग्य घर मिळणे कठीण आहे, परंतु नियमांनुसार ठरवलेल्या वेळेत मी माझे सरकारी निवासस्थान रिकामे करेन, असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या निरोप समारंभात सांगितले. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, 'न्यायाधीश धुलिया सर्वोच्च न्यायालयात आल्यापासून मी त्यांना ओळखतो. ते न्यायव्यवस्थेसाठी खूप प्रेमळ आणि समर्पित व्यक्ती आहेत. त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात ठेवले जाईल. धुलिया हे अशा न्यायाधीशांपैकी एक असतील जे निवृत्तीनंतर लगेचच त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करतील. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्यानंतर 7 दिवसांनी सरन्यायाधीश गवई यांनी हे सांगितले आहे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले, परंतु 265 दिवसांनंतर त्यांनी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सरकारी बंगला रिकामा केला.
सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने सरकारला पत्र लिहिले होते
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने 1 जुलै रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले होते की 5 कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या ताब्यात आहे. बंगला ठेवण्याची त्यांची परवानगी देखील 31 मे 2025 रोजी संपली. तो विलंब न करता रिकामा करा.
मुलींना विशेष सुविधा असलेले घर हवे आहे
बंगला रिकामा करता येत नसल्याबद्दल माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, 'हे वैयक्तिक कारणांमुळे घडले. सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाला याबद्दल माहिती देण्यात आली होती. मला वेळेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त सरकारी बंगल्यात राहायचे नव्हते, परंतु माझ्या मुलींना काही विशेष सुविधा असलेले घर हवे आहे. मी या वर्षी फेब्रुवारीपासून सतत स्थलांतर करत आहे. मी सर्व्हिस अपार्टमेंट आणि हॉटेल्स देखील पाहिली, पण तिथे जाऊ शकत नाही. माजी सरन्यायाधीश असेही म्हणाले होते की, '28 एप्रिल रोजी मी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लेखी कळवले होते की मी योग्य घर शोधत आहे. 30 जूनपर्यंत मला या बंगल्यात राहण्याची परवानगी द्या, पण मला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.' चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की त्यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशीही बोलून त्यांना शक्य तितक्या लवकर बंगला सोडण्याचे आश्वासन दिले आहे.
चंद्रचूड यांनी 30 एप्रिलपर्यंत परवानगी मागितली होती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत पत्रात म्हटले आहे की, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवृत्तीनंतर एका महिन्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लिहिले होते की मला 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सध्याच्या बंगला 5, कृष्णा मेनन मार्ग येथे राहण्याची परवानगी दिली तर ते माझ्यासाठी अधिक सोयीचे होईल. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी यावर सहमती दर्शविली होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना 11 डिसेंबर 2024 ते 30 एप्रिल 2025 पर्यंत 5, कृष्णा मेनन मार्ग बंगल्यात राहण्याची परवानगी मिळाली. यासाठी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना दरमहा 5430 रुपये परवाना शुल्क भरावे लागले.
इतर महत्वाच्या बातम्या


















