Aurangabad Municipal Corporation : औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक चुरशीची; इतिहास, बलाबल, राजकीय गणित; सर्व काही एकाच क्लिकवर
Aurangabad Municipal Corporation Election 2022 : मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद पालिकेचा इतिहास रंजक आहे. Aurangabad पालिकेविषयी सर्व काही एकाच क्लिकवर
Aurangabad Municipal Corporation : मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादच्या महानगरपालिका स्थापन होऊन तब्बल 39 वर्षे झाली आहेत. 8 डिसेंबर 1982 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेची स्थापना झाली. सुरुवातीची पाच वर्ष महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू होता. त्यानंतर 17 एप्रिल 1988 मध्ये 60 जागांसाठी पहिली निवडणूक झाली. त्यांनतर आलेल्या निकालावेळी पक्ष स्थापन झाल्यानंतर तिसऱ्याच वर्षी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या शिवसेनेने 28 जागांवर भगवा फडकवला. मात्र काँग्रेस, दलित पॅथर, मुस्लिम लीग आणि अपक्षांचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे १७ मे 1988 रोजी शहराचे पहिले महापौर म्हणून काँग्रेसचे डॉ. शांताराम काळे आणि तर उपमहापौर म्हणून मुस्लीम लीगचे तकी हसन यांची निवड झाली.
औरंगाबाद महापालिकेचा राजकीय इतिहास
औरंगाबाद महानगरपालिकेचा राजकीय इतिहास पाहिला असता सर्वाधिक काळ शिवसेना आणि भाजप युतीच्या ताब्यात महानगरपालिका राहिली आहे. औरंगाबाद महापालिकेचे सुरवातीचे प्रशासकीय पाच वर्षे सोडले तर, त्यानंतर आतापर्यंत झालेल्या 22 महापौरच्या यादीत 18 वेळा शिवसेनेचा तर 4 वेळा भाजपचा उमेदवार महापौराच्या खर्ची वर बसल्याचा इतिहास आहे. तर काँग्रेसला सुद्धा तीन वेळा महापौरपद मिळाले आहे. 1988 ते 2020 या काळात शिवसेनेकडून मोरेश्वर सावे, प्रदीप जैस्वाल, सुनंदा कोल्हे, गजानन बारवाल, शिला गंजाळे, सुदाम सोनवणे, विकास जैन, विमल राजपूत, रुख्मणी शिंदे, किशनचंद तनवाणी, अनिता घोडेले, कला ओझा, त्र्यंबक तुपे आणि नंदकुमार घोडेले यांनी महापौर पद भूषवले आहे.
4) संबंधित महापालिकेची प्रभागरचना
औरंगाबाद महानगरपालिकेची नवीन प्रभाग रचना अजून जाहीर झालेली नाही.
सध्याचं संख्याबळ, सद्यस्थिती
औरंगाबाद महानगरपालिकेच पक्षीय बलाबल पाहिले तर महापालिकेत 115 नगरसेवक आहे. ज्यात शिवसेनेचे 29 तर, भाजपचे 22, एमआयएमचे 25 ( ज्यातील 4 जण आता पक्षात नाहीत ), काँग्रेस 10, बहुजन समाज पार्टीचे 05,राष्ट्रवादीचे 04, रिपाइं (डी) 02 आणि अपक्ष 18 असे नगरसेवक गेल्या निवडणुकीत निवडून आले होते. आता नव्याने झालेल्या वार्ड रचनेनुसार 124 नगरसेवक असतील
औरंगाबाद महापालिकेतील राजकीय गणित
औरंगाबाद महानगरपालिकेचा इतिहास पाहीला तर गेली 22 वर्षे भाजप-शिवसेनेची युती पाहायला मिळाली. तर गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत सुध्दा शिवसेना-भाजपची युती पाहायला मिळाली होती. मात्र आता शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्याने यावेळी भाजप-शिवसेना युतीचा प्रश्नच राहिला नाही. मात्र महाविकास आघाडीत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये युती झाल्यास याचा भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. पण तिन्ही पक्षात युतीची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे यावेळी सर्वच पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे. तर भाजपसोबत मनसे युती करण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जात आहे. पण असे झाल्यास भाजपला याचा खूप मोठा फायदा होईल याचीही शक्यता कमीच आहे. तर औरंगाबाद महानगरपालिकेत आणखी एक मोठा पक्ष ठरलेल्या एमआयएमकडून सुद्धा स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी आहे.
मतदार, जातीय समीकरण, सामाजिक, आर्थिक स्थिती आणि आकडेवारी
औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या 12 लाख 28 हजार 32 एवढी होती. मात्र यात मतदारांची संख्या 9 लाख 39 हजार 458 एवढी आहे. मात्र यंदा मतदारांच्या संख्येत 10 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर महानगरपालिका निवडणूकीच्या अनुषंगाने जातीय समीकरण पाहिले तर प्रत्येकवेळी याठिकाणी 'खान की बाण' यावरून निवडणूक होती. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम असे राजकीय समिकरणाचा इतिहास आतापर्यंत औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रत्येकवेळी पाहायला मिळाला असून, यावेळी सुद्धा हाच मुद्दा पुन्हा आघाडीवर असण्याची शक्यता आहे.
तर याचवेळी सामाजिक प्रश्नांचा विचार केला तर औरंगाबाद शहरात कचरा आणि पाणी प्रश्न नेहमीच निवडणुकीत आघाडीवर राहिले आहे. मात्र कचऱ्याचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटला आहे. पण पाणी प्रश्न अजूनही कायम आहे. आजही औरंगाबाद शहरातील अनेक भागात आठ-आठ दिवसांनी नळाला पाणी येत असल्याची परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे गेली 22 वर्षे सतेत असलेल्या शिवसेनेने आपल्या पहिल्या निवडणुकीत पाणी प्रश्नांवरून प्रचंड आक्रमक भूमिका घेत,निवडणुकीचा मुद्दा बनवत मोठं यश प्राप्त केले होते. मात्र एवढ्या वर्षात अजूनही शहरातील पाणी प्रश्न कायम आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोललं तर, नेहमीच तिजोरीत खडखडाट अशी ओळख औरंगाबाद महानगरपालिकेची झाली आहे. त्यातच आता काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी महानगरपालिकेच्या 15 मालमत्ता गहाण ठेवून सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहेत.त्यामुळे मनपा आणखीच कर्जात बुडाली आहे.
प्रबळ नेतेमंडळी
आगामी महानगरपालिका निवडणुकीचा विचार केला तर औरंगाबादमध्ये सर्वच पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्यांनी महानगरपालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यात शिवसेनेकडून माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि शिवसेना आमदार अंबादास दानवे हे महत्वाचे नेते ठरणार आहे. तर जिल्ह्यात रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे दोन चेहरे सुद्धा शिवसेनेकडून प्रचाराच्या मैदानात असणार आहे. तर भाजपकडून केंद्रीय मंत्री भागवत कराड आणि रावसाहेब दानवे यांची एंट्री सुद्धा असणार आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर भाजप आमदार अतुल सावे, आमदार हरिभाऊ बागडे, विजया राहटकर,संजय केनेकर यांची महत्वाची भूमिका असणार आहे.
राष्ट्रवादीचा विचार केला तर आमदार सतीश चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे नेते कदिर मौलाना सोडले तर शहरातच नव्हे तर जिल्ह्यात असे मोठे चेहरे नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत बाहेरून महत्वाच्या नेत्यांना बोलवण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर येणार आहे. तर काँग्रेसमध्ये माजी आमदार कल्याण काळे सोडले तर काँग्रेसची परिस्थिती सुद्धा काही राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळी नाही. विशेष म्हणजे विधानपरिषदेवर निवडून आलेले सतीश चव्हाण सोडले तर दोन्ही पक्षाकडे एकही आमदार किंवा खासदार जिल्ह्यात नाही.
तर गेल्यावेळी महापालिका निवडणुकीत तब्बल 25 नगरसेवक निवडून आलेल्या एमआयएम पक्षाचा धुरा खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडेच असणार आहे. सोबतच एमआयएमचे नेते गफ्फार कादरी हे सुद्धा महत्वाचे नेते असून, त्यांचा सहभाग सुद्धा महत्वाचा समजला जातो. तर निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुद्धा शहरात तळ ठोकून असतात. त्यामुळे आगामी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत औरंगाबाद राजकीय केंद्रबिंदू असणार यात कोणतेही शंका नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
