पुणे, पालघरनंतर आता उल्हानगरमध्येही मोठं घबाड; संशयित कारवर भरारी पथकाचा छापा

उल्हासनगर विधानसभा 141 मतदारसंघातील परिसरामध्ये मुरबाडच्या दिशेने जाणाऱ्या एका कारमधून 17 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे.

police seized car with cash in kalyan

Source : abp

ठाणे : एकीकडे दिवाळीच धूम पाहायला मिळत असून दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय फटाके फुटत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाकडून (Election) भरारी पथके तैनात असून पोलीस यंत्रणाही सज्ज आहे. काही दिवसनापूर्वीच पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूर येथे पोलिसांनी एक कार जप्त केली होती. त्यामध्ये, तब्बल 5 कोटी रुपयांची रोकड आढळून आली होती. त्यानंतर, पुणे शहरातच सोन्याच्या दागिन्यांची वाहतूक करणारा टेम्पोही पोलिसांनी ताब्यात घेतला होता. बुधवारी पालघरमध्ये 5 कोटींची रोकड आढळून आल्यानंतर आता उल्हासनगरमध्येही एका कारमध्ये मोठी रोकड पोलिसांनी (Police) जप्त केली आहे. 

उल्हासनगर विधानसभा 141 मतदारसंघातील परिसरामध्ये मुरबाडच्या दिशेने जाणाऱ्या एका कारमधून 17 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. निवडणूक भरारी पथकांनी ही रक्कम जप्त केली असून रात्री दोनच्या सुमारास कल्याणकडून  मुरबाडकडे जाणारी कार संशयास्पद आढळून आल्याने वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये रोख रक्कम आढळून आली. त्यानंतर , भरारी पथकाने रोकड जप्त केली असून ही रक्कम पोलिसांनी कोषागार विभागात जमा केली आहे. याबाबत तत्काळ आयकर विभागाला माहिती देण्यात आली आहे. 

15 दिवसांत 187 कोटींची रक्कम जप्त

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी 15 ऑक्टोबर 2024 पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईत बेकायदा पैसे, दारू, ड्रग्ज व मौल्यवान धातू इत्यादी बाबतीत 15 ते 30 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत एकूण 187 कोटी 88 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सजगपणे कार्यरत असलेल्या राज्यातील विविध अंमलबजावणी यंत्रणांनी ही कामगिरी केली आहे. विविध ठिकाणी पोलीस विभाग आणि इतर यंत्रणांनी उभारलेले तपासणी नाके योग्य पध्दतीने कार्यरत असल्यामुळे हे यश मिळाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राज्य पोलीस विभागाने सुमारे 75 कोटी रूपये, इन्कमटॅक्स विभागाने सुमारे 60 कोटी रूपये, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सुमारे 11 कोटी रूपये यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. दरम्यान, मतदारांना आचारसंहिता भंगाचा प्रकार आढळल्यास आयोगाच्या ‘सी-व्हिजील’ ॲपवर तक्रार  करता येते. या तक्रारींची माहिती सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांना दिली जात असल्याने आवश्यक ठिकाणी जप्तीची कारवाई केली जात आहे.

हेही वाचा