Adivasi students in ITI: हिंदू धर्माचा उल्लेख न केल्यामुळे आदिवासी तरुणांचे प्रवेश अवैध, राज्याच्या मुख्य सचिवांना राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाची नोटीस

ITI admission: आदिवासींना धर्माशी जोडण्याचा भाजपचा कट, राज्याच्या मुख्य सचिवांना राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाची नोटीस. १५ दिवसात कृती अहवाल सादर करण्याचे आयोगाचे मुख्य सचिवांना निर्देश

adivasi students in ITI

Source : PTI

मुंबई: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (NCST) निर्धारित वेळेत माहिती सदर ने केल्याने अजून एक नोटीस महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) धर्माशी संबंध जोडून प्रवेश अवैध ठरवण्याच्या प्रकरणाबद्दल कृती अहवाल (Action Taken Report) 15 दिवसात मागितला आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आयोगाने महायुती सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

आयोगाने 12 ऑगस्ट 2024 रोजी मुख्य सचिवांना दिलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की त्यांनी यापूर्वी 30 एप्रिल 2024 रोजी मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली होती. परंतु अद्यापपर्यंत त्यावर काहीही उत्तर मिळालेले नाही. म्हणून, आयोग निर्देश देत आहे की, या प्रकरणातील कृती अहवाल (Action Taken Report) हे पत्र प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आयोगाला पोस्टाने किंवा वैयक्तिकरित्या सादर करावे, असे आयोगाने नोटीस मध्ये म्हटले आहे. 

आयोगाने मुख्य सचिवांनी विहित वेळेत कृती अहवाल सादर न केल्यास त्यांना सुनावणीसाठी वैयक्तिक हजार राहण्याचे समन्स काढण्याचा इशारा दिला आहे. आयोगाला विहित वेळेत तुमच्याकडून उत्तर न मिळाल्यास, आयोग भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८अ अन्वये दिलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करू शकतो आणि तुम्हाला वैयक्तिकरित्या किंवा प्रतिनिधीला हजर राहण्यासाठी समन्स जारी करू शकते, असा इशारा आयोगाने मुख्य सचिवांना दिला आहे. 

आमदार रईस शेख यांनी आयोगाने मुख्य सचिवांना दिलेल्या दुसऱ्या नोटिशीचे स्वागत केले. तथापि, सरकारकडून आयोगाला अहवाल सादर करण्यात होत असलेली दिरंगाई हे सरकारला आदिवासींबद्दल कसलीही फिकीर नसल्याचे स्पष्टपणे दिसते. आदिवासींना धर्माशी जोडने हा भाजपच्या सदस्यांचा एका मोठ्या कटाचा भाग आहे. मी ते होऊ देणार नाही आणि आणि आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरूच राहील, असे शेख म्हणाले. 

आमदार रईस शेख यांनी आयोगाला लिहिलेल्या तक्रारीत महायुती सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांना धर्माशी जोडून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश अवैध ठरवण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. 2023 मध्ये आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतलेल्या 13,856 एसटी विद्यार्थ्यांपैकी 257 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जात हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म नमूद केले होते, असा दावा सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने अहवालात केला आहे. 257 विद्यार्थ्यांपैकी 4 बौद्ध, 37 मुस्लिम, 3 ख्रिश्चन, 1 शीख, 190 इतर आणि 22 विद्यार्थ्यांनी धर्माचा उल्लेख केला नाही, असेही अहवालात असल्याचे शेख यांनी सांगितले.

इतर बातम्या: