उच्च न्यायालयात वारंवार दाखल होणाऱ्या याचिकासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचा महत्वाचा निर्णय

शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित उच्च न्यायालयात वारंवार दाखल होणाऱ्या याचिका कमी होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाकडून अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : शिक्षण विभागासंदर्भात येणाऱ्या याचिकांवर अभ्यास करून सूचना व उपाय सूचविण्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास गट स्थापन करण्याचा शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्था, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालक संघटनांकडून न्यायालयात केल्या जात असलेल्या याचिका लक्षात घेता त्यावर उपाय शोधण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसह विधी तज्ञांचा अभ्यास गट स्थापन केला आहे. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे शालेय शिक्षण विभागाला अनेकदा न्यायालयात पडती बाजू घ्यावी लागते. त्यामुळे अनेक बाबींमध्ये राहिलेल्या त्रुटींची माहिती घेऊन त्यावर पुढील काळात अशी वेळ येणार नाही यासाठी अभ्यास गट उपाय सूचवणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयासह राज्यातील सर्वच खंडपीठात शालेय शिक्षण विभागाच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळा आणि शिक्षकांच्या असंख्य याचिका आणि त्यासाठीचे खटले सुरू आहेत. शिक्षकांच्या मान्यतेसोबत अनेक सेवा अटी, पात्रता, वेतन, तुकडीवाढ आदी अनेक विषयांवर न्यायालयात शालेय शिक्षण‍ विभाग कमी पडत असते. पालकांनी सुरू केलेल्या शुल्क लढ्याच्या विरोधातही शालेय शिक्षण विभागाची बाजू अर्धवट राहिल्याने पालकांचा रोष स्वीकारावा लागला, या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार करून हा अभ्यासगट आपल्या सूचना देणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला असून शालेय शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा या अभ्यासगटाच्या सदस्य सचिव असून क्रीडा व युवक कल्याणचे सचिव गोपाल तुंगार यांच्यासोबतच मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे हे सदस्य आहेत. तर आयुक्त कार्यालयातील अधिक्षक श्रीधर शिंत्रे, यांच्यासह विधी अधिकारी शांताराम लोंढे आदी सदस्य आहेत. मुंबईसह औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या न्यायालयातील तज्ज्ञांना यात घेण्यात आले आहे. हा अभ्यासगट लवकरात लवकर शिक्षण विभागाला आपल्या सूचना आणि उपायांची माहिती देणार आहे.