अकरावी 'सीईटी'ला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा, महाधिवक्तांची राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टाला विनंती

याचिकाकर्त्यांचा समोपचारानं घेण्यास नकार, गुणवत्तेच्या आधारावर शुक्रवारी अंतिम सुनावणी. 'सीबीएसई' बोर्डाचं सीईटीला समर्थन, 'आयसीएसई' बोर्डाचं मात्र मौन

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : अकरावी 'सीईटी'ला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा. कारण या सीईटीसाठी एसएससी बोर्डाच्या 10 लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ काही हजारात अर्ज केलेत. त्यामुळे कोर्टापुढे आलेल्यांपेक्षा कोर्टापुढे न आलेल्यांचा विचार करावा अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाकडे केली. मुख्य म्हणजे 'सीबीएसई' बोर्डानं एसएससी बोर्डवर आधारीत अकरावी 'सीईटी'ला हरकत नसल्याचं पत्र राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केलं. तर दुसरीकडे आयसीएससी बोर्डानं मात्र या मुद्यावर अद्याप मौन बळगलं आहे. 

याशिवाय प्रत्येक बोर्डाकडे स्वत:ची अकरावी आणि बारावी इयत्ता आहे. तिथल्या प्रवेशांवर आमचं नियंत्रण नाही, आमची सीईटी ही केवळ राज्यातील एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना ध्यानात ठेवून आखलेली आहे. त्यामुळे जर दुसऱ्या बोर्डाचे विद्यार्थी त्यांचा अभ्यासक्रम सोडून या बोर्डात येऊ इच्छितात आणि तेही त्यांच्या अटीशर्तींवर तर ते कसं शक्य होईल? असा थेट सवाल राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी विचारला आहे. कुणाही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारताना राज्य सरकारला आनंद होत नाही. मात्र, आमचा नाईलाज आहे. विविध बोर्डांचा अभ्याक्रम एकत्र करत प्रश्नपत्रिका तयार करणं अशक्य आहे. इतर बोर्डांनी त्यांचे प्रश्न पाठवावेत आम्ही एक समतोल प्रश्नपत्रिका तयार करायचा प्रयत्न करू असंही ते पुढे म्हणाले. कारण 'सीईटी' ही केवळ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचं महाविद्यालय मिळवून देण्यासाठी आहे. पुढे टॉपच्या महाविद्यालयात दाखला घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची झुंबड होणारच आहे. मग पुन्हा तिथं मेरीट लिस्टचा गोधंळ उडेल आणि मग तिथं कुठल्या बोर्डाचे 90 टक्के मोठे हा सवाल उपस्थित होईल अशी भूमिका राज्य सरकारनं बुधवारी स्पष्ट केली.

काय आहे याचिका

राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारनं दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र, तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल. आणि सीईटी देणा-या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.

मात्र, राज्यात 16 लाख एसएससी बोर्डाचे आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यानं ही ऑनलाईन सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल असं 24 जून रोजी राज्य सरकारनं जाहीर केलं. मात्र, या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुस-या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी? असाही प्रश्न इथं उपस्थित होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी आधीच रखडलेलं शैक्षणिक वर्ष पाहता समोपचारानं तोडगा काढण्यास तयार आहात का? असा सवाल केला. मात्र, त्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेवर ठाम राहत याचिकेची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारे लढण्याचं ठरवलंय. हायकोर्टानं यावर आता शुक्रवार 6 ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.