RBI : डेबिट कार्ड, लेट पेमेंट अन् किमान शिल्लक रकमेवरील शुल्क कमी करा, आरबीआयचे बँकांना निर्देश, खातेदारांना दिलासा मिळणार
RBI :रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकांना विविध गोष्टींवर शुल्क किंवा फी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नाही.
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) बँक खातेदारांना दिलासा देणारे आदेश बँकांना दिले आहेत. बँकांनी ग्राहकांकडून वसूल केलं जाणारं शुल्क कमी करावं असे आदेश दिले आहेत. डेबिट कार्ड, लेट पेमेंट आणि मिनिमम बॅलन्स यावरील शुल्क कमी करण्यास आरबीआयनं सांगितलं आहे. ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टनुसार या आदेशामुळं बँकांच्या अब्जावधी रुपयाच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. बँकांकडून आता रिटेल लोनला अधिक प्राधान्य दिलं जातं. यापूर्वी बँकांना कॉर्पोरेट लोनमध्ये नुकसान झालं होतं. त्यामुळं आता पर्सनल लोन, कार लोन आणि छोट्या उद्योगांचं लोन यापासून बँकांना अधिक फायदा होतं आहे. आरबीआयनं ग्राहकांच्या अडचणी आणि निष्पक्षता यावर लक्ष दिलं आहे.
RBI Orders to Banks : आरबीआयचं गरीब ग्राहकांवर लक्ष
आरबीआयचं गरीब ग्राहक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर लक्ष आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येचा देशात हा महत्त्वाचं मुद्दा आहे. आरबीआयनं बँकांना शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. मात्र, यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
ऑनलाइन फायनान्शिअल मार्केटप्लेस बँक बाजारनुसार रिटेल, छोट्या बिझनेस लोनची प्रोसेसिंग फी 0.5 ते 2.5 टक्क्यांपर्यंत आहे. काही बँक होम लोनची फी 25000 पर्यंत मर्यादित करतात. बँकांची फी माध्यमातून होणारी कमाई या वर्षी वाढली आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या डेटानुसार जूमध्ये संपलेल्या तिमाहीत फीमधून होणारी कमाई 12 टक्क्यांनी वाढून 510.6 अब्ज रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पन्न 6 टक्क्यांनी अधिक आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निरिक्षणानुसार वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून एकाच सेवेसाठी वेगवेगळी फी आकारली जाते. हे निष्पक्षतेच्या विरुद्ध आहे. भारतीय बँक संघ बँकांसोबत 100 अधिक रिटेल प्रोडक्टवर चर्चा करत आहे, ज्यावर आरबीआयची नजर आहे. मार्च 2024 मध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी बँक आणि एनबीएफसीला ग्राहकांच्या तक्रारीवर लक्ष द्यायला सांगितलं. म्हलोत्रा यांनी बँकांचे मोठे अधिकारी, एमडी, सीईओ यांनी आठवड्यात एकदा तक्रारींवर मार्ग काढण्यासाठी वेळ द्यावा असं सूचवलं होतं.
आरबीआयच्या इंट्रीग्रेटेड ओम्बड्समॅन योजनेद्वारे तक्रारी दोन वर्षात 50 टक्क्यांच्या वेगानं वाढल्या आहेत. 2023-24 मधी ही संख्या 9.34 लाख पर्यंत पोहोचली होती. आरबीआय ओम्बड्समॅन योजनेद्वारे मिळणाऱ्या तक्रारींची संख्या 2.94 लाख झाली. गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी 95 व्यापारी बँकांना 2023-24 मध्ये 1 कोटींहून अधिक तक्रारी मिळाल्या. एनबीएफसीच्या तक्रारींची संख्या जोडल्यास त्यामध्ये वाढ होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
