ही तर शिक्षाच... दारुवरील करवाढीविरोधात आंदोलन; HRAWI कडून महाराष्ट्रात 14 जुलैला बार अन रेस्टॉरंट बंद

HRAWI चे अध्यक्ष  जिम्मी शॉ म्हणाले, “महाराष्ट्रातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र आधीच अनेक ऑपरेशनल व नियमधारित अडचणींना सामोरे जात आहे

Liquor bar strike 14 july maharashtra

Source : Abp

मुंबई : हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया)- एचआरएडब्ल्यूआय (HRAWI) ने महाराष्ट्रभर 14 जुलै 2025 (सोमवार) रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या शांततामय आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. हे आंदोलन उत्पादन शुल्कात केलेल्या तब्बल 60 टक्क्यांच्या वाढीविरोधात तसेच इंडियन मेड फॉरेन लिकर (liquor) (IMFL) च्या FL3 आउटलेट्सवरील विक्रीवर 10 टक्के (VAT) लावणे आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी वार्षिक परवाना शुल्कात 15 टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयाविरोधात आहे. निर्णयाविरोधात एक प्रतीकात्मक विरोध नोंदवण्यासाठी म्हणून HRAWI ने महाराष्ट्रातील आपल्या सर्व सदस्यांना त्या दिवशी बार (Hotel) बंद ठेवण्याचे आणि रेस्टॉरंट्समध्ये मद्यसेवा स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे.

HRAWI चे अध्यक्ष  जिम्मी शॉ म्हणाले, “महाराष्ट्रातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र आधीच अनेक ऑपरेशनल व नियमधारित अडचणींना सामोरे जात आहे. उत्पादन शुल्कात 60% वाढ, FL3 विक्रीवर 10% VAT आणि परवाना शुल्कात 15% वाढ ही फक्त अनुचित नाही, तर शिक्षेसमान आहे. हा बंद म्हणजे आमचा ‘सामूहिक आक्रोश’ आहे. सरकारने हा निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा आणि आर्थिक स्थैर्य, रोजगार आणि व्यवसायसुलभता यांचा विचार करून योग्य पावले उचलावीत, अशी आम्ही मागणी करतो.” या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील प्रमुख हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशन्सकडून एकमुखी पाठिंबा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर लादण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण आणि अन्यायकारक करवाढीचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. राज्याच्या ₹ 1.5 लाख कोटींच्या हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

शॉ पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रभरातील आमचे सर्व सहकारी सदस्य या प्रतिगामी धोरणात्मक निर्णयांविरोधात एकत्र उभे आहेत. HRAWI संवादातून तोडगा काढण्याच्या भूमिकेस कटिबद्ध आहे आणि आम्ही सरकारला विनंती करतो की त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांशी संवाद साधून न्याय व व्यावहारीक तोडगा काढावा.”

राज्यात 328 नव्या वाइन शॉपना परवानगी

 गेली 50 वर्षे वाइन शॉप परवान्यांना राज्यात असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठवली जाणार असून, नव्याने 328 वाइन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. महसूल वाढवण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालीच समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, यामध्ये वादाची ठिणगीही पडली आहे. अजित पवार यांचे निकटवर्तीय व्यक्ती या व्यवसायाशी संबंधित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हितसंबंधाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्वतःच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तींना याचा फायदा मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे काही सामाजिक संघटनांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. 

हेही वाचा