Petrol Diesel Price: सप्टेंबरच्या तिमाहीत इंधन दर स्थिर, तेल कंपन्यांना 2748 कोटींचा तोटा

Petrol Diesel Price: जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशातील सरकारी मालकीच्या तीन तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना एकूण 2748.66 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.

Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price: जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशातील सरकारी मालकीच्या तीन तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना एकूण 2748.66 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या किमतीत वाढ न झाल्याने कंपन्यांना हा तोटा सहन करावा लागत असल्याचं तेल कंपन्यांच्या म्हणणं आहे

सर्वाधिक फटका एचपीसीएलला

कंपन्यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, IOCL ला सप्टेंबर तिमाहीत 272 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे, जो आधीच्या तिमाहीत 1995 कोटी रुपये होता. दुसरीकडे, एचपीसीएलने 2172 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे, जो जून तिमाहीत विक्रमी 10196 कोटी रुपये होता. दुसऱ्या तिमाहीत बीपीसीएलचा तोटा 304 कोटी रुपये होता, पहिल्या तिमाहीत हा तोटा 6263 कोटी रुपये होता.

तोट्यात तेल विकणाऱ्या कंपन्या

गेल्या अनेक महिन्यांपासून कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या जवळ आहेत, परंतु पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति बॅरल 85-86 डॉलरच्या आसपास होते. त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान झाले. सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की तेल कंपन्या किरकोळ किमती सुधारण्यास स्वतंत्र आहेत. मात्र तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी दर गोठवण्या मागील कारणांबाबत तपशील दिलेला नाही.

सरकारकडून तेल कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचा दिलासा 

गेल्या महिन्यात तेल कंपन्यांना दिलासा देताना केंद्र सरकारने मोठा बोनस जाहीर केला होता. आजपर्यंत, एलपीजीच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे वाटप मंजूर करण्यात आले. या कंपन्या एलपीजी गॅस बाजारभावापेक्षा कमी विकून तोटा सहन करत आहेत, त्यामुळे सरकार त्यांना हे अनुदान देऊन दिलासा देत असल्याचं सरकारने म्हटलं

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कशा ठरवल्या जातात?

जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी त्यात बदल होत असे. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. तसेच ऑक्‍टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकारने ठरवले होते, मात्र 19 ऑक्‍टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांकडे सोपवले.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात.

निवडणुकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांना ब्रेक

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती ठरवण्याबाबत सरकार आपली भूमिका नाकारू शकते, परंतु गेल्या काही वर्षांत असे दिसून आले आहे की सरकार जनतेला खूश करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ करत नाही. निवडणुकीच्या मोसमात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जनतेला दिलासा मिळाला असल्याचे गेल्या वर्षांचा कल सांगतो आहे.

उदाहरण द्यायचं झालं तर 2017 साली गुजरात, मे 2018 कर्नाटक, मे 2019 लोकसभा, 2020 बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान तेलाच्या म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर राहिल्या होत्या.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर

गेल्या 5 महिन्यांपासून देशातील तेलाच्या किमती स्थिर आहेत. जुलैमध्ये महाराष्ट्रात पेट्रोल 5 रुपयांनी आणि डिझेल प्रति लिटर 3 रुपयांनी स्वस्त झाले असले तरी, इतर राज्यांतील दर जैसे थेच आहेत.