कृषी आणि मत्स्यपालनाबाबत केंद्र सरकारचं धोरणं निश्चित, WTO च्या बैठकीत कोणत्या मुद्यांवर चर्चा?

शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारे धोरण निश्चित असल्याचे मत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Minister Piyush Goyal) यांनी व्यक्त केलं.

Minister Piyush Goyal News

Piyush Goyal : शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारे धोरण निश्चित असल्याचे मत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Minister Piyush Goyal) यांनी व्यक्त केलं. देश आपल्या धोरणावर ठाम असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) बैठकीत ते बोलत होते. भारताने आपल्या शेतकरी, मच्छिमारांच्या हितासाठी आणि सर्व प्रकारे हित साधणारे धोरण कायम ठेवले आहे. तर कृषी आणि मत्स्यपालन अनुदानासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर डब्ल्यूटीओ सदस्यांचे एकमत झाले नाही. पुन्हा एकदा यावर चर्चा केल्याचे गोयल म्हणाले.

ई-कॉमर्स व्यापारावर आयात शुल्क लागू करण्यावरील स्थगितीत वाढ

दरम्यान, सार्वजनिक अन्नधान्याच्या साठ्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि मत्स्यपालन अनुदानावर अंकुश लावणे यासारख्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय झाला नसल्याने गोयल म्हणाले. तसेच सदस्यांनी ई-कॉमर्स व्यापारावर आयात शुल्क लागू करण्यावरील स्थगिती आणखी दोन वर्षे वाढविण्यास सहमती दर्शविल्याची माहितीही गोयल यांनी यावेळी दिली. डब्ल्यूटीओ ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असून यावेळी मंत्रिस्तरीय परिषदेत अनेक गोष्ट साध्य झाल्या आहेत. यात सेवांसाठी देशांतर्गत नियमनावरील नवीन विषय, डब्ल्यूटीओ सदस्य म्हणून कोमोरोस आणि तिमोर-लेस्टेचे औपचारिक प्रवेश आणि पदवीनंतर तीन वर्षांनी एलडीसीचे फायदे सुरू ठेवणे. देशातील 80 कोटी लोकांच्या उपजीविका आणि अन्न सुरक्षेचा मुद्दा या बैठकीत मांडला. मात्र, जास्तीत जास्त मासेमारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनुदानांवर अंकुश ठेवण्याबाबात कोणतेही एकमत होऊ शकले नसल्याचे गोयल म्हणाले.

भारतानं या बैठकीत अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी सार्वजनिक धान्य साठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दबाव टाकला आहे. तसेच दुर्गम पाण्यात मासेमारी करणाऱ्या विकसित देशांना 25 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देणे बंद करण्यास सांगितले आहे. भारताने श्रीमंत देशांतील मच्छीमार आणि विकसनशील देशांतील मच्छीमार यांच्यात तुलना करु नये, हे तज्ज्ञांचे मत बैठकीत समोर आणले. तर एका विकसित देशामध्ये मत्स्यपालनासाठी देण्यात येणारं अनुदान आणि भारतात देण्यात येणारं अनुदान यात मोठा फरक असल्याचे गोयल म्हणाले. 

अबूधाबीत जागतिक व्यापार संघटनेची परिषद

अबूधाबीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (World Trade Organization) मंत्रीस्तरीय परिषद-13 झाली. या परिषदेत गोयल बोलत होते. या परिषदेमध्ये भारताने अपिलीय मंडळ आणि विवाद तडजोड सुधारणांचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केलीय. या कार्यकारी सत्रात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी ही बाब विचारात घेतली की डीएस प्रणालीची अपिलीय शाखा असलेले अपिलीय मंडळ डिसेंबर 2019 पासून अमेरिकेकडून त्याच्या सदस्यांची नियुक्ती रोखून धरली गेल्यामुळे कार्यरत नाही. यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या एकंदर विश्वासार्हतेवर आणि ती पुरस्कार करत असलेल्या नियम आधारित व्यापार क्रमवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: