Maharashtra Budget 2024: लाडकी बहीण, पिंक रिक्षा, अन्नपूर्णा... महायुती सरकारकडून महिलांसाठी धडाधड योजनांची घोषणा अन् पैशांचा पाऊस

Maharashtra Government Budget 2024: राज्यातील महिलांसाठी महायुती सरकारने अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महिलावर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न.

Maharashtra Women Budget ( Image Source :Maharashtra Women Budget )

मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारकडून शुक्रवारी त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल.... या अभंगाने अर्थसंकल्पाच्या (Maharashtra Budget 2024) वाचनाला सुरुवात केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात आलेल्या महायुतीच्या या अर्थसंकल्पात महिलावर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील लोक्रपिय मुख्यमंत्री लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत गरीब कुटुंबातील महिला आणि तरुणींना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयांचे वाटप केले जाईल, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.  

राज्य सरकारने महिलांसाठी नेमक्या काय-काय घोषणा केल्या?

* राज्यातील महिला विविध क्षेत्रात नेत्रदीपक कमागिरी करत आहेत. परीक्षेतील मुलींची आघाडी हा तर नियमच झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील माय-भगिनींना संधीची कवाडे खुली करुन देणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी राज्यातील आमच्या लेकी-बहि‍णींसाठी मी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' घोषित करत आहे. या योजनेतंर्गत गरीब कुटुंबातील 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये प्रदान केले जातील. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 46000 कोटींची वार्षिक तरतूद केली जाईल. जून2024 पासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी होईल. 

*  सन 2023 पासून राज्य सरकारने लेक लाडकी योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने तिला 1 लाख 1 हजार रुपये प्रदान करण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील कन्येला हे अर्थसाहाय्य मिळेल.

*  शासकीय दस्तावेजात मुलीचं नाव, पुढे आईचं नाव, मग वडिलांचं नाव आणि शेवटी आडनाव लिहले जाईल. 

* महिलांना स्वयंरोजगार आणि सुरक्षित प्रवासासाठी पिंक ई-रिक्षा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत राज्यातील 17 शहरात 10 हजार महिलांना अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

* शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात 10 हजारावरुन 25 हजारापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

* राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन, गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याासाठी 78 कोटी रुपयांची तरतूद

* राज्यात रुग्णांची विशेषत: गरोदर माता, बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3324 रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. त्यापैकी जुन्या रुग्णवाहिकांच्या जागी नव्या रुग्णवाहिका देण्यात येतील

* महिलांची पाण्यासाठी पायपीट थांबवण्यासाठी 'हर घर नल, हर घल जल' योजनेतर्तंगत उर्वरित टप्प्यातील काम पूर्ण करुन घरोघरी नळाद्वारे पाणी पोहोचवले जाईल. 

* महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरु केली जात आहे. या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत दिले जातील. राज्यातील  52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळेल. 

* राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना, मदतीनस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सेवानिवृ्त्ती, राजीनामा, मृत्यू यासाठी एक लाख रुपये इतका लाभ दिला जात आहे

* महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 6 लाख 48 बचत गट कार्यरत असून ही संख्या 7 लाख करण्यात येईल. बचत गटाच्या निधीत 15 हजारावरुन 30 हजारापर्यंत वाढ करण्यात येत आहे.

* महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना 'उमेद मार्ट' आणि 'ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म' याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला 'लखपती दिदी', या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट

* महिला लघुउद्योजकांसाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना'- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन

* 'आई योजनेअंतर्गत' पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -१० हजार रोजगार निर्मिती

* मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित 8 लाख रुपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क  व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती

 

आणखी वाचा