election commission of india : हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला याचिकाकर्त्याला निवडणुकीची कागदपत्रे देण्यास सांगितलं; केंद्राकडून निवडणूक नियमात बदल
election commission of india : निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम-1961 च्या नियम 93(2)(A) मध्ये बदल केले.
नवी दिल्ली : मतदानाच्या नियमांमधील बदलांबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्याचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ट्विट करत ज्यावेळी काँग्रेस पक्षाने मतदार यादीतून नावे वगळण्याबाबत आणि ईव्हीएममधील पारदर्शकतेबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले, तेव्हा आयोगाने अपमानास्पद स्वरात उत्तर दिले आणि आमच्या तक्रारीही स्वीकारल्या नाहीत, असे म्हटले आहे.
Modi Govt’s audacious amendment in the Conduct of Election Rules is another assault in its systematic conspiracy to destroy the institutional integrity of the Election Commission of India.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 22, 2024
Earlier, they had removed the Chief Justice of India from the Selection panel which… pic.twitter.com/c1u7pNdlif
20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एआयच्या वापराने मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट स्टोरी पसरवल्या जाऊ शकतात. बदलानंतरही हे उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतरांना ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियम बदलले
निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम-1961 च्या नियम 93(2)(A) मध्ये बदल केले. नियम 93 म्हणतो- "निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील." ते बदलून "निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 'नियमांनुसार' सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील." केले आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे याचिकाकर्त्यासोबत शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम 93(2) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही विचार करण्यात आला. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचा कोणताही नियम नाही
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, नामनिर्देशन फॉर्म, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमांमध्ये नमूद केली आहेत. आचारसंहितेदरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते. त्याचवेळी आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात नियमांचा हवाला देऊन इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागवण्यात आले होते. दुरुस्ती हे सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. नियमांमध्ये नमूद नसलेली इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची परवानगी देऊ नये.
हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेज़ी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है, वह यही है।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 21, 2024
पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें ख़त्म करने में सबसे… pic.twitter.com/DgIIWecgXZ
लवकरच कायदेशीर आव्हान दाखल करणार
नियमात बदल केल्यानंतर काँग्रेसने शनिवारी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, अलीकडील काळात भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता झपाट्याने घसरली आहे. आता याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
