Sugar Export Ban: सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणार? नेमका का आणि कधी घेणार निर्णय; वाचा सविस्तर

भारत सरकार येत्या हंगामात साखरेच्या निर्यातीवर बंदी (Sugar Export Ban) घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Agriculture News Sugar Export Ban

Sugar Export Ban: भारत सरकार येत्या हंगामात साखरेच्या निर्यातीवर बंदी (Sugar Export Ban) घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 1 ऑक्टोबरपासून ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते. देशात साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. हे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार निर्यातबंदीता निर्णय घेऊ शकते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर निर्यात बंदीची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.

साखरेचे दर नियंत्रीत करण्यासाठी निर्णय

नवीन साखर हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे आणि या काळात भारत सरकार साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखर निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊ शकते. साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. 2021-22 या वर्षात विक्रमी 11 दशलक्ष टन साखरेची विक्री केली आहे. त्यानंतर 2022-23 मध्ये  भारताने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. जेणेकरून देशातील देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा अखंडित राहावा. नियंत्रित साखर वर्ष 2022-23 च्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात सुमारे 6 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित केली होती. सध्या साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारचे मुख्य प्राधान्य आहे. त्यामुळे वाढत्या किंमती पाहता या निर्यातीच्या कोट्यात आणखी बदल करण्यात येण्याची शक्यता आहे. 

ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी 

यावर्षी ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी आहे. याचा परिणाम ऊसाच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटक यांसारख्या देशातील आघाडीच्या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. ऑगस्टपर्यंतच्या साखर उत्पादनाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदा साखरेच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा 50 टक्के कमी झाले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भारताच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक साखरेचे उत्पादन होत असते.

साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी साठा जाहीर करणं बंधनकारक

यापूर्वीचं सरकारनं साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, प्रक्रिया करणाऱ्यांना दर आठवड्याला साखरेचा साठा जाहीर करणं बंधनकारक केलं आहे. या व्यापाऱ्यांना प्रत्येक सोमवारी https://esugar.nic.in या पोर्टलवर भेट देऊन त्यांच्या साखर साठ्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला द्यावी लागणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: