Adani Share : हिंडेनबर्ग-अदानी समूह प्रकरण; सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले महत्त्वाचे निर्देश
Adani Group : हिंडेंनबर्ग- अदानी समूह प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेबीला महत्त्वाचे निर्देश दिले.
Adani Group : हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने भारतीय गुंतवणूकदारांना झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत चिंता व्यक्त केली. भविष्यात अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सेबीकडून सूचनादेखील मागितल्या आहेत. त्याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याबाबतही संकेत दिले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतची सुनावणी पार पडली. आज झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार,असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. विशाल तिवारी यांनी खंडपीठासमोर एक चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपण सेबीची बाजू मांडणार असल्याचे म्हटले. कोर्ट जे प्रश्न उपस्थित करणार, त्याला मी उत्तर देणार असल्याचे सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीच्यावतीने बाजू मांडतांना म्हटले की, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट हा भारताच्या बाहेर होता. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कसे करणार आहात, आता प्रत्येकजण गुंतवणूकदार आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले की, आता थेट उत्तर देणे थोडे घाईचे होईल. मात्र, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट देशाबाहेर होता, असे त्यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले?
खंडपीठाने सुनावणीत म्हटले की, आम्ही एक तज्ज्ञांची समिती नेमू शकतो. या समितीत विशेष तज्ज्ञांचा समावेश असू शकतो. यामध्ये गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमूर्ती आदींचाही समावेश असू शकतो. सध्या गुंतवणूक फक्त श्रीमंत व्यक्ती करत नसून मध्यमवर्गीयदेखील करतात, असेही खंडपीठाने म्हटले. अर्थ मंत्रालय, सेबी आणि संबंधितांशी चर्चा करून आम्हाला त्याची माहिती द्यावी असे सुप्रीम कोर्टाने सांगताना कमिटीचे म्हणणे आम्हाला जाणून घेण्यासाठी एमिकस क्यूरीची नियुक्तीदेखील करू शकतो, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
