GST Council : 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 18 टक्के GST भरावा लागणार? पेमेंट कंपन्यांचे धाबे दणाणले
GST Council : पेमेंट अॅग्रीगेटर्सकडून सध्या प्रत्येक व्यवहारावर 0.5 टक्के ते 2 टक्के शुल्क आकारलं जात आहे. त्यावर जर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा अतिरिक्त खर्च अंतिमत: जनतेवर पडणार आहे.
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची (GST Council) बैठक 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यामध्ये बिलडेस्क (BillDesk) आणि सीसीएव्हेन्यू (CCAvenue) सारख्या पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय घेतल्यास डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमी पेमेंटवरही त्यांना जीएसटी भरावा लागेल. सध्या त्यांना छोट्या व्यवहारांवर सूट देण्यात आली आहे. या कंपन्यांना बँकांच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही असे जीएसटी फिटमेंट पॅनेलचे मत आहे.
डिजिटल पेमेंटचा 80 टक्के व्यवहार 2000 रुपयांपेक्षा कमी
CNBC TV18 च्या एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की GST फिटमेंट पॅनेलचं असं मत आहे की पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांवर GST लादला जावा. असं जर झालं तर सर्व पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी हा मोठा धक्का असेल. कारण सध्या देशातील एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार 2000 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, पेमेंट अॅग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर आकारण्यापासून मनाई करण्यात आली होती.
सध्या 0.5 टक्के ते 2 टक्के शुल्क
पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांकडून व्यापाऱ्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर 0.5 टक्के ते 2 टक्के शुल्क आकारले जाते. त्यावर जर जीएसटी लागू झाल्यास तो अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांवर जाऊ शकतो. सध्या पेमेंट अॅग्रीगेटर 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर GST भरत नाहीत. ते QR कोड, POS मशीन आणि नेट बँकिंगसारख्या अनेक डिजिटल पेमेंट सिस्टमद्वारे पेमेंट सुविधा प्रदान करतात.
असा कर लागू झाल्यास त्याचा छोट्या व्यावसायिकांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यांची बहुतांशी व्यवहार हे 2000 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. व्यावसायिकाला सध्या 1000 रुपयांच्या पेमेंटवर 1 टक्के गेटवे फीसह 10 रुपये द्यावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याला 11.80 रुपये भरावे लागतील.
जीएसटी फक्त डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर लागू होणार
सध्या UPI ही डिजिटल पेमेंटची सर्वात लोकप्रिय पद्धत बनली आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, UPI व्यवहारांमध्ये 57 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि ती 131 अब्ज रुपयांच्या पुढे गेली आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा वाटा 80 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
जीएसटी केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर लागू आहे. UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होत नाही. त्यामुळे GST लागू झाल्यानंतरही त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
