Cabinet Incentive Scheme: भीम अॅप आणि रुपे डेबिट कार्डसाठी मोदी सरकारची मोठी योजना, 2600 कोटींची तरतूद
Cabinet Incentive Scheme: रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम अॅपवरुन होणाऱ्या छोट्या व्यावहाराला चालना मिळावी यासाठी मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
Cabinet Incentive Scheme: रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम अॅपवरुन होणाऱ्या छोट्या व्यावहाराला चालना मिळावी यासाठी मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रुपे डेबिट कार्ड आणि भीप अॅपला चालना मिळावी, यासाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी माहिती दिली आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिंडळ बैठकीत अर्थिक व्यवहाराबद्दल मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल देवणाघेवाण अधिक सोयीस्कर व्हावेत, यासाठी आर्थिक दरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2600 कोटी रुपयांच्या तरतूदीची घोषणा केली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम अॅप वापरणाऱ्यांना इंसेटिव्स मिळणार आहे. हा फायदा P2M (पर्सन टू मर्चेंट) या तत्वातर देण्यात येणार आहे.
कॅबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव काय म्हणाले?
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळातील निर्णायाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम अॅप वापरणाऱ्यांसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे एमएसएमई, शेतकरी, मजूर आणि छोटे उद्योगपतींना यूपीआय पेमेंटमधून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारावर सूट मिळणार आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंट्सला अधिक सुलभ आणि सोपं करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
#Cabinet approves the incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)#CabinetDecisions pic.twitter.com/C9ioM4fJf2
— Satyendra Prakash (@DG_PIB) January 11, 2023
Rupay Card द्वारे व्यवहार करणाऱ्यांना काय फायदे मिळणार ?
रूपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यावहारावर 0.4 टक्के इंसेटिव्ह (परतावा, Cashback) मिळेल.
भीम यूपीआयद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमीच्या व्यावहारावर 0.25 टक्केंचा परतावा मिळेल.
भीम यूपीआयद्वारे इंडस्ट्रीसाठी होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारावर 0.15 टक्केंचा परतावा मिळेल. यामध्ये इन्शुरन्स, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यांचा समावेश असेल.
2600 कोटींची तरतूद का?
भूपेंद्र यादव म्हणाले की, यूपीआय पेमेंटद्वारे होणाऱ्या ट्रांजेक्शन्सची संख्या डिसेंबरमध्ये 12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली होती. ही संख्या देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 54 टक्के इतकी आहे. याची संख्या आणखी वाढण्यासाठी 2600 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा:
Share Market News: शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता; सेन्सेक्स, निफ्टी किंचीत घसरणीसह स्थिरावले
महत्त्वाच्या बातम्या
