2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढणार, देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणं आवश्यक : स्मृती इराणी  

गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani)  यांनी व्यक्त केलं.

Smriti Irani (PC : Pib)

Indian Economy: देखभाल अर्थव्यवस्था (Economy) केवळ पाळणाघरापुरती मर्यादित ठेवू नये, कारण यामुळे देखभाल अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक प्रभाव दुर्लक्षित राहतो. त्यामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani)  यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, 2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढणार असल्याचेही इराणी म्हणाल्या.

आपल्या कौटुंबिक मूल्यांमुळे आपल्या समाजाला स्वतःची देखभाल करण्याचा अभिमान वाटतो. मात्र, आजकाल भारतातील विभक्त कुटुंबे, छोटी कुटुंबे आणि एकल पालक कुटुंबे बनत आहेत.  कारण त्यांची विशीतील तरुण मुले कामासाठी दूर जात आहेत. हे स्वीकारण्यासाठी आपण सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोनातून तयारी केली पाहिजे असे इराणी म्हणाल्या. मंत्री स्मृती इराणी या भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे आयोजित 'देखभाल अर्थव्यवस्था : संधी खुल्या करणे ' या परिषदेदरम्यान बोलत होत्या.  

157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला मंजुरी 

वृद्धांच्या आरोग्य, कल्याण, निवासी आणि इतर प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि देखभाल अर्थव्यवस्थेतील कामगारांना परदेशात पाठवण्याबाबत संधींची चाचपणी करण्यासाठी प्रत्येक भागधारकाने देखभाल अर्थव्यवस्थेकडे सर्व बाजूनी पाहण्याचे आवाहन त्यांनी केलं. देशातील देखभाल क्षेत्रातील मनुष्यबळ बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 पासून स्थापन झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परीसरात 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला मंजुरी दिलीय. यासाठी 1,570 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे सुश्रुषा (नर्सिंग) क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे 15,700 पदवीधर तयार होतील. यामुळे भारतात, विशेषत: कमी शिक्षण सुविधा असलेल्या  जिल्हे आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, परवडणारे आणि समान  नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध होईल. 

2050 पर्यंत देशात वृद्धांची संख्या वाढणार 

सीआयआयचे अध्यक्ष बी थियाग्रजन म्हणाले की, देखभाल अर्थव्यवस्था ही समाजाच्या  केंद्रस्थानी आहे. सीआयआय महिलांच्या कल्याण आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर देखभाल क्षेत्रातील  लिंगभाव विषयक  तफावतीचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी संबंधितांशी  चर्चा सुरु करण्यास कटिबद्ध आहे. बिल आणि  मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या मदतीने अलीकडेच स्थापन केलेल्या सीआयआय- सेंटर फॉर वुमन लीडरशिपबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. भारतातील देखभाल अर्थव्यवस्था धोरणाची गरज स्पष्ट आहे. कारण 2020 ते 2050 या कालावधीत भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती बदलण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे बालसंगोपनाची पातळी राखताना वृद्धांची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. पुढील काही दशकांमध्ये केवळ लोकसंख्याच वाढणार नाही, तर लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणही होईल. वर्ष 2050 पर्यंत, वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 20.8 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे सुमारे 347 दशलक्ष व्यक्ती पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, मुलांचे प्रमाण किरकोळ 18 टक्क्यां पर्यंत कमी झाले तरीही मुलांची संख्या 300 दशलक्षच्या जवळपास असणार आहे. 

देखभाल अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे

भारत सध्या बिनपगारी घरगुती आणि देखभाल कार्यात मोठ्या प्रमाणात स्त्री-पुरुष भेदाभेद अनुभवत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संघटनेने (एनएसओ) जानेवारी ते डिसेंबर 2019 दरम्यान केलेल्या वेळेच्या वापराच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, कष्टाच्या वयातील (15 - 59 वर्षे) स्त्रिया त्यांच्या जीवनातील बहुतेक तास बिनपगारी कामावर घालवतात, तर पुरुष त्यांचा बहुतेक वेळ पगारी नोकरीत घालवतात. विकसित भारत @2047 मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा दृष्टिकोन साकारण्यासाठी देखभाल अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. भारत ही झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जी लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणातूनही जात आहे. यामध्ये मुलांवर अवलंबून राहण्याचे ओझे आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: