GOBARdhan: 'वेस्ट टू हेल्थ'साठी मोदी सरकारची 'गोबरधन योजना', 500 नवीन प्लँटची घोषणा
Union Budget 2023 India: योग्य वेळी, नैसर्गिक आणि जैव वायूचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांनां केंद्राकडून मदत करण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली: वेस्ट टू हेल्थ म्हणजे टाकाऊ वस्तूपासून आरोग्य निर्माण करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज गोबरधन (GOBARdhan scheme) योजनेची घोषणा केली. गोबरधन (गॅल्वनायझिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) योजनेंतर्गत 500 नवीन ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लँटची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे फिरत्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहेत.
गोबरधन योजनेंतर्गत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट्सचा समावेश असेल. यात शहरी भागातील 75 प्लांट्स आणि 300 सामुदायिक किंवा क्लस्टर-आधारित प्लांट्स यांचा समावेश असेल. योग्य वेळी, नैसर्गिक आणि जैव वायूचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के CBG आदेश लागू केला जाईल. जैव-मास संकलन आणि जैव-खत वितरणासाठी, योग्य आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
केंद्र सरकारच्या व्हिजनसाठी आर्थिक अजेंडा
1) नागरिकांना संधी उपलब्ध करून देणे,
2) वाढ आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे
3) आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करते.
अर्थसंल्पाचे सात प्राधान्यक्रम- सप्तर्षी
- सर्वसमावेशक विकास
- शेवटच्या घटकापर्यंत विकास
- पायाभूत सुविधांचा विकास
- क्षमतांमध्ये वाढ करणे
- ग्रीन ग्रोथ
- युवाशक्ती
- आर्थिक क्षेत्र
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काय तरदूदी
- ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
- अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील
- गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनवर आधारित असेल
- मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा केली
कृषी क्षेसासाठी घोषणा
- कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा.
- हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.
- स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा.
- कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजनेची घोषणा.
- पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल.
- कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर. भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर.
- बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असेल.
- सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे.
कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी 28 महिन्यांपर्यंत देशातल्या 80 कोटी नागरिकांना रेशन पुरवलं असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
