पायाभूत सुविधा आणि घरांच्या उभारणीसाठी अर्थसंकल्प सकारात्मक, घरे स्वस्त होण्याचा जाणकारांचा अंदाज
सीतारमण यांनी अनेक मेगा-शहरांमध्ये शहरी नियोजन आणि क्षमता-निर्मिती वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यापूर्वी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इन्फ्रा कॅपेक्स 35.4 टक्के वाढीची घोषणा केली.
Budget 2022 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि कमी किमतीच्या गृहनिर्माणसाठी सकारात्मक आहे. कारण रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या बहुतेक अपेक्षा या अर्थसंकल्पात पूर्ण केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या अंदाजे 92 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जवळपास 18 लाख घरे पूर्ण केली जातील आणि या उद्देशासाठी एकूण 48,000 कोटी रुपयांचे वाटप केले जाईल अशी घोषणा सीतारमण यांनी केली. एकूणच पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माणासाठी केलेल्या या घोषणेमुळे या क्षेत्राला 'अच्छे दिन येतील' असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
सीतारमण यांनी अनेक मेगा-शहरांमध्ये शहरी नियोजन आणि क्षमता-निर्मिती वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यापूर्वी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इन्फ्रा कॅपेक्स 35.4 टक्के वाढीची घोषणा केली. एकूण रक्कम सुमारे 7.5 लाख कोटी रुपये झाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कमी किमतीची घरे बांधण्यासाठी लाल-फिती अडसर राहणार नाही अशी ग्वाही देतानाच यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या
मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत काम करेल सोबतच शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचाही विचार केला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. पायाभूत सुविधांच्या घोषणांच्या अनुषंगाने, सीतारामन यांनी जाहीर केले की शहरी नियोजन वाढविण्याचे काम शहरी नियोजकांच्या उच्च-स्तरीय समितीला दिले जाईल. पाच विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रुपयांच्या एंडॉवमेंट फंडासह (endowment fund) शहरी नियोजनातील उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून नियुक्त केले जाईल.
भारतीय "मेगा शहरे" आर्थिक वाढीच्या केंद्रांमध्ये बदलण्याच्या गरजेवर भर देतानाच टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना विकासाच्या दृष्टीने देखील पुढे जावे लागेल आणि म्हणूनच शहरी नियोजनकारांची एक उच्चस्तरीय समिती शहरी धोरण, क्षमता निर्माण, नियोजन आणि प्रशासनाच्या शिफारसी करेल अशीही माहिती त्यांनी दिलीवर्धित शहरी नियोजनावर भर देऊन, शहरी नियोजन नियंत्रित करणार्‍या उपनियमांचे आधुनिकीकरण आणि शहरांमधील मास-ट्रान्झिट प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारचे समर्थन करण्याचे संकेत दिले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्वच्छ तंत्रज्ञान, शाश्वत शहरी राहणीमान आणि उत्तम प्रशासन यावर लक्ष केंद्रित करून पद्धतशीर शहरी विकासासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शविली आहे अशी प्रतिक्रिया सिद्धार्थ मौर्य, संसाधन विशेषज्ञ, रिअल इस्टेट आणि निधी व्यवस्थापन यांनी दिली आहेसरकारने मोठ्या मेगासिटी तसेच टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये योग्य संतुलन निर्माण करणे अपेक्षित आहे, तर ते मास ट्रान्झिट सिस्टीम तयार करण्यावर आणि ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल, ज्यामुळे एकूण कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यात मदत होईल असंही मौर्य म्हणाले.
पुढील पाच वर्षांत 6 दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट देशभरातील निवासी रिअल इस्टेटच्या वाढीस सक्षम करेल असंही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेषत: देशासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिल्याची प्रतिक्रिया आहे.
संबंधित बातम्या:
- Budget Sasta Mehnga : अर्थसंकल्पानंतर 'या' गोष्टींच्या किमती वाढल्या; पाहा काय स्वस्त, काय महाग?
- Cryptocurrency Tax: क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर आता 30 टक्के कर लागणार; अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा
- No Change in Tax Slabs: महत्त्वाची बातमी! कर रचना 'जैसे थे', कोणताही बदल नाही; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
महत्त्वाच्या बातम्या
