Budget 2023 Live Updates: बजेटचं महाकव्हरेज; अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा; जुनी कररचना रद्द

Budget 2023 Live Updates: केंद्र सरकारचा निवडणूकपूर्व शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज. मोदी सरकारच्या काळातील नववा अर्थसंकल्प. संपूर्ण देशाचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष...

Background

Union Budget 2023 Live Updates: देशात काय स्वस्त होणार आणि काय महाग होणार? सर्वसामान्यांच्या करात वाढ होणार की, त्यांना दिलासा मिळणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या आज देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) संसदेत मांडणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतूदी आणि विविध क्षेत्रांना काय मिळणार याची स्पष्टता आज दुपारपर्यंत होणार आहे. 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवार, 31 जानेवारीपासून सुरुवात झालेली आहे. सोमवारी राष्ट्रपतींच्या (President Droupadi Murmu) अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर संसदेत देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर आज अर्थसंकल्पाचा दुसरा दिवस असून आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. 

Economic Survey: आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतोय? 

देशाच्या कृषी क्षेत्राने वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey 2022) नमूद करण्यात आलं आहे. देशाच्या विकासात आणि अन्नसुरक्षेत कृषी (Agriculture Sector) आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांनी मोठी जबाबदारी पार पाडली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) अहवालात नमूद करण्यात आले. मागील काही वर्षात भारत कृषी उत्पादनांचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून नावारुपास आला असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये निर्यात ही 50.2 अब्ज डॉलर इतक्या विक्रमी स्तरावर पोहचली. तर 2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली असून सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. 

चालू वर्षात 6.8 टक्के विकास वाढीचा अंदाज 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक (World Economic Outlook) या अहवालात  भारताच्या जीडीपी वाढीच्या दराविषयी भाकित केलं आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्के इतका भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर असेल, पुढील वर्षी हा दर 6.1 टक्के अपेक्षित आहे तर त्यापुढील म्हणजे 2024-25 मध्ये आर्थिक वृद्धी दर (GDP Growth Rate) 6.8 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) यांनी केला आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी पत्रकार परिषद घेऊन आर्थिक अहवालातील बारकावे स्पष्ट केले. 

13:17 PM (IST)  •  01 Feb 2023

Nirmala Sitharaman on Union Budget 2023 : काय स्वस्त? काय महाग?

12:36 PM (IST)  •  01 Feb 2023

Budget in Indian Parliament LIVEUnion Budget 2023: अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा; जुनी कररचना रद्द

Budget in Indian Parliament LIVEUnion Budget 2023: अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा; जुनी कररचना रद्द

• जुनी कररचना रद्द
• 0 ते 3 लाखांपर्यंतच उत्पन्न टॅक्स फ्री
• 3 ते 6 लाख उत्पन्नावर 5 टक्के कर
• 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के कर
• तर 9 ते 12 लाख उत्पन्नावर 15 टक्के कर
• 12 ते 15 लाख उत्पन्नावर 25 टक्के कर 
• 15 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 30 टक्के कर 

12:21 PM (IST)  •  01 Feb 2023

Union Budget 2023 Live : अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा, 'या' गोष्टी होणार महाग

 Union Budget 2023 Live : अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा, 'या' गोष्टी होणार महाग 

• विदेशी किचन चिमणी
• सोन्याचे दागिने
• चांदीचे दागिने
• चांदीची भांडी
• सिगरेट

12:21 PM (IST)  •  01 Feb 2023

Budget in Indian Parliament LIVEUnion Budget 2023: अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा; 'या' वस्तू होणार स्वस्त

Budget in Indian Parliament LIVEUnion Budget 2023: अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा; 'या' वस्तू होणार स्वस्त

• मोबाईल
• टीव्ही आणि टीव्हीचे सुटे भाग
• इलेक्ट्रिक वाहने
• खेळणी
• कॅमेरा लेन्स

12:10 PM (IST)  •  01 Feb 2023

Budget in Indian Parliament LIVE: 2030 पर्यंत 5 MMT ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

• लडाखमध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी 20700 कोटी रुपयांची तरतूद
• 2030 पर्यंत 5 MMT ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य
• ऊर्जा संक्रमणासाठी 19700 कोटी रुपयांची तरतूद
• ऊर्जा सुरक्षेसाठी 35000 कोटी रुपयांची तरतूद
• ग्रीन क्रेडिट योजनेची अधिसूचना लवकरच येईल
• बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नियम आणेल
• धोरण रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करेल