Budget 2023 : भारतात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा काय?

Budget 2023 : कृषी क्षेत्राला आगामी अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कृषी क्षेत्रातून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते.

Budget 2023 : भारतात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा काय?

Budget 2023 : यंदा आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 च्या आधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून समाजातील विविध घटकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांनादेखील (Budget 2023 Expectations) मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामध्ये शेतमालाला हमी भाव (MSP), खते, कृषी उत्पन्नांवर असलेला जीएसटी (GST) आदींबाबत कोणत्या घोषणा होतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. कृषी आणि त्याआधारीत व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये हवामान बदल, पाऊस आणि इतर कारणांनी कृषी क्षेत्रावरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, यावर्षी कपाशीला भाव मिळतील अशी अपेक्षा होती पण अजून पाहिजे तशी भावात वाढ झाली नसल्याकडे वर्ध्यातील नालवाडी येथील शेतकरी बाळकृष्ण माऊसकर यांनी लक्ष वेधले. भाजीपाला पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी यावेळच्या बजेटमध्ये तरतूद व्हावी. याशिवाय कपाशीवर लावलेला पाच टक्के जीएसटी हटवण्यात यावा अशी मागणी करताना शेतकरी करमुक्त व्हावा अशीच अपेक्षा वर्ध्यातील भाजपाला व कपाशी उत्पादक शेतकरी बाळकृष्ण माऊसकर यांनी व्यक्त केली आहे.

देशाच्या कृषी बजेट मधून कोकणातील शेतकऱ्यांना देखील अपेक्षा आहेत. कोकणातील काजू, आंबा या पिकाला हमीभाव मिळावा. तर त्यावर प्रक्रिया उद्योग कोकणात यावेत आणि त्यातून कोकणच्या अर्थकारणात भर पडेल, असे कोकणातील शेतकरी सुशांत नाईक यांनी म्हटले. देशाचं कृषी बजेट सादर होत असताना कोकणच्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

आगामी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सरकारनं व्यापक धोरण ठरविण्याची अपेक्षा अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि जेष्ठ कृषीतज्ञ डॉ. गोविंदराव भराड यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पात सेंद्रीय शेती धोरण, आयात-निर्यात धोरण, जलसिंचन धोरण यावर भर देण्याची आवश्यकता डॉ. भराड यांनी व्यक्त केली. 

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठेसंदर्भात निर्माण होत असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी तरतुदी करण्याची मागणी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने केली आहे. तर, दुसरीकडे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या निधीतही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे एक फेब्रुवारी रोजी केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडून अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा होतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.