Budget 2023: आज सादर होणार देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल, जाणून घ्या त्याचा इतिहास आणि महत्व

Economic Survey: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. त्यामधून देशाची नेमक्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येतो. 

Economic Survey of India 2023

नवी दिल्ली: गेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काय सुधारणा झाल्या, सरकारने आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी कितपत झाली, देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज आपल्याला मिळणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of India 2023) सादर करणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवाल हा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर केला जातो. 

Economic Survey of India 2023: आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या येत्या आर्थिक वर्षाचा अंदाज मांडण्यात येतो. पुढच्या आर्थिक वर्षामध्ये काय-काय पाऊलं उचलण्यात येतील याचा एक आराखडा मांडण्यात येतो. पण आर्थिक पाहणी अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोगा असतो. त्यामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने कशा प्रकारची कामगिरी केली हे सांगितलं जातं. हा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने संसदेत मांडावा असा कुठल्याही कायद्यात किंवा घटनेत उल्लेख नाही. ही एक परंपरा आहे. पण हा दस्तऐवज देशासाठी खूपच महत्वाचा आहे. कारण यातूनच गेल्या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नागरिकांना समजते.

सरकारने त्या-त्या योजनांसाठी केलेली तरतूद आणि केलेला खर्च यांचा मेळ बसतो काय किंवा ज्या योजनेवर खर्च करायचा ठरवला होता त्यावरच पैसे खर्च करण्यात आले आहेत का अशी अनेक प्रकारची महत्वपूर्ण माहिती देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात येते. थोडक्यात सांगायचं तर आपण वर्षभर काय केलं, कोणत्या गोष्टीमुळे कोणता परिणाम झाला याची मांडणी जशी मांडली जाते त्याच प्रकारे गेल्या वर्षभरातील खर्च आणि त्यातून मिळालेले आउटपूट या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारे मांडण्यात येतो.

Economic Survey of India 2023: राज्यघटनेमध्ये तरतूद नाही

महत्वाचं म्हणजे अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे दोन्ही शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये नमूद नाहीत. अर्थसंकल्पासाठी आपल्या राज्यघटनेत Annual Financial Statement हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत राष्ट्रपतींनी सादर करावा अशी आपल्या राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण देशाचे अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या नावाने अर्थसंकल्प संसदेत मांडतात.

India Budget 2023: 1951 साली पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल 

सन 1951 पासून भारताच्या संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास सुरुवात झाली. सन 1963 पर्यंत देशाचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हा एकत्रितपणे मांडण्यात यायचा. सन 1964 पासून अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे वेगवेगळे करण्यात आले.

मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखेखाली तयार

अर्थसंकल्प तयार करताना मोठी गुप्तता बाळगण्यात येते. कारण त्यामध्ये येत्या वर्षाच्या नियोजनाचा समावेश असतो. पण आर्थिक पाहणी अहवालाचं तसं काही नाही. तो मागील वर्षाचा लेखाजोगा असल्याने तो तयार करताना कोणतीही गुप्तता बाळगण्यात येत नाही. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखेखाली आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो. देशाचे अर्थमंत्री तो संसदेत सादर करतात. यामध्ये आपल्या देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यात येते.

Union Budget 2023: अर्थसंकल्पासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका

आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारसाठी एक प्रकारे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतो. कारण गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या होत्या त्या कितपत यशस्वी झाल्या आहेत याची सखोल माहिती या अहवालात असते. त्यामुळे सरकार आपल्या भविष्यातील वाटचालीमध्ये किंवा आर्थिक दिशेमध्ये योग्य तो बदल करु शकते. देशातील प्रत्येक क्षेत्रावर या अहवालात सखोल चर्चा करण्यात येते. उदाहरण घ्यायचं झालं तर या आर्थिक वर्षात सरकारला जीएसटीमधून किती रक्कम मिळाली किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना झाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कितपत विकास झाला अशा प्रकारच्या सर्व आकडेवारीची आणि विश्लेषणाची चर्चा या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात येते.

आर्थिक पाहणी अहवालाच्या या आकडेवारीवरुन सामान्य नागरिकाला आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे याचा अंदाज येतो.

ही बातमी वाचा: