Economy : जीवनशैली झाली महाग! टॅक्स स्लॅबही करा चार; अर्थतज्ज्ञांची मागणी 

Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Economy

Economy : देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. सामान्य माणूस, बाजार, उद्योग याशिवाय अर्थसंकल्पावरही लक्ष ठेवले जात आहे. दोन वर्ष कोरोनाचा त्रास सहन केल्यानंतर यावेळी सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थतज्ज्ञांचीही काही मागणी आहे. सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी, महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चात वाढ लक्षात घेता, आयकर कायद्यांतर्गत कर स्लॅब आणि मानक कपातीसह (standard deduction) सूट मर्यादा वाढवण्याची गरज असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

7 ऐवजी 4 टॅक्स स्लॅब

जेव्हा महागाई कमी होईल तेव्हाच मध्यमवर्गीयांना सर्वात मोठा दिलासा मिळेल, असेही अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले. त्यासाठी सरकारला उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. आर्थिक तज्ज्ञांनी विना-माफी आयकर रचना सोपी करण्याची आणि सध्याच्या 7 स्लॅबवरून 4 स्लॅबवर आणण्याची मागणी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

कर स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित आहे

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाचे काय होईल याचे आकलन करणे कठीण आहे. पण महागाई 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी कोणतेही उपाय स्वागतार्ह ठरतील असे अर्थतज्ज्ञ आणि सध्या डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स युनिव्हर्सिटी, बंगळुरूचे कुलगुरू एनआर भानुमूर्ती यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. जोपर्यंत टॅक्स स्लॅब आणि मानक कपातीचा संबंध आहे, राहणीमानाच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन दिलासा दिला पाहिजे.

80C अंतर्गत सूट मर्यादा वाढवावी

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या आर्थिक संशोधन संस्थेतील प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती म्हणाल्या की, आयकर दर आणि कर स्लॅब सुधारणा ही एक गुंतागुंतीची बाब आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांवरून वाढविली जाऊ शकते. यामुळे बचतीला प्रोत्साहन मिळेल. मात्र, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला उणे व्याजदराचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.

करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा कमी

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजचे अध्यक्ष प्रोफेसर सुदीप्तो मंडल यांच्या मतानुसार कर भरणाऱ्या पगारदार किंवा मध्यम उत्पन्न गटांच्या बाबतीत कोणताही मोठा दिलासा अपेक्षित नाही. दिलासा म्हणून, मानक वजावट मर्यादेत काही वाढ होऊ शकते. सध्या, स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत सूट आहे. फक्त 4 टॅक्स स्लॅब असावेत, यामुळे गोष्टी सोप्या होतील असं मंडल यांचे म्हणणं आहे.

पर्यायी आयकर व्यवस्था

सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात पर्यायी आयकर प्रणाली आणली होती. या व्यवस्थेमध्ये भाडे भत्ता, गृहकर्जाचे व्याज आणि 80C अंतर्गत गुंतवणूक यासारख्या इतर कर सूट दिलेली नाहीत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये जेथे 4 स्लॅब आहेत, तेथे पर्यायी आयकर प्रणालीमध्ये 7 स्लॅब आहेत.

महागाईला तोंड देण्यासाठी ब्लू प्रिंट

वाढती महागाई हा मध्यमवर्ग आणि गरीबांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआयच्या मर्यादा लक्षात घेता, आर्थिक धोरणाद्वारे शिक्षण आणि आरोग्यामध्ये गुंतवणूक मजबूत करण्याबरोबरच रोजगार हमी आणि अन्नसुरक्षेद्वारे लोकांना आधार देण्याची गरज असल्याचं इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स (IIPF), म्युनिकच्या गव्हर्निंग बोर्डाच्या सदस्य लेखा चक्रवर्ती यांनी म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :