Indian Economy : 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं भारताचं लक्ष्य लांबणीवर, 2025 नाही 2030 पर्यंतचा लागणार वेळ
Indian Economy : भारताला 2028-29 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर त्यासाठी पुढील पाच वर्षे सतत 9 टक्के दराने GDP वाढवावा लागेल, असं रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणाले आहेत.
Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्थेचं 5 ट्रिलियन डॉलरचं लक्ष्य लांबणीवर पडणार आहे. 2024-25 पर्यंत भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यास असमर्थ आहे. युक्रेन-रशिया युद्धा, वाढती महागाई आणि कोरोना व्हायरस साथीच्या आजारानंतर निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थिती यामुळे 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य गाठणं भारताला कठीण आहे. सध्या जीडीपीचा वाढीचा दर पाहता 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होणं अशक्य असेल, असे बँकिंग उद्योगातील प्रमुख प्रतिनिधींनीही म्हटलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांच्या प्रतिनिधींनी अर्थविषयक उच्चस्तरीय संसदीय स्थायी समितीसमोर याचे संकेत दिले आहेत. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे.
'5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणं अशक्य नाही'
रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणाले की, भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणं अशक्य नाही, फक्त त्यासाठी आठ आव्हानांवर मात करावी लागेल. जर भारताला 2028-29 पर्यंत 5 ट्रिलियनची डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर त्यासाठी पुढील पाच वर्षे सतत 9 टक्के दराने GDP वाढवावा लागेल. फेडरेशन ऑफ तेलंगणा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (FTCCI) एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त उद्योग संस्थेने 'India@75-Marching Towards USD 5 Trillion Economy' कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
'पुढील पाच वर्षे सतत 9 टक्के GDP दर ठेवावा लागेल'
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( SBI ), पंजाब नॅशनल बँक ( PNB ) आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया ( UPBI ) या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रतिनिधी अलीकडेच जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसह बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा आणि 5 ट्रिलियन डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. यामध्ये त्यांनी सांगितलं की, भारताचा सध्या GDP वाढीचा दर सुमारे 6.4 टक्के आहे. त्यामुळे 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणं शक्य होणार नाही. त्यासाठी 9 टक्के जीडीपी रेट असणे आवश्यक आहे.
बँकिंग अधिकार्यांनी संसदीय पॅनेलला सांगितलं आहे की, 2030 पूर्वी 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुमारे 10 टक्के जीडीपी वाढ आवश्यक आहे. सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता हा जीडीपीदर गाठणं भारतासाठी शक्य नाही. बँकीग क्षेत्रात फायदा झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल. मात्र सध्याची परिस्थिती या उलट आहे. त्यामुळे पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी भारताला 2025 पर्यंतचा नाही तर 2030 पर्यंतचा वेळ लागेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.