नाटक, निर्माते आणि झी

हॅम्लेट होऊ नये असं कुणालाच वाटत नाही. नाटक चाललं पाहिजे. लोक आले पाहिजेत. पण प्रत्येक व्यवसायाची आपली अशी काही गणितं असतात. नियम असतात. ते लक्षात घ्यायला हवं. आक्षेप हॅम्लेटला नाहीय. तर त्यासाठी राबवल्या गेलेल्या हक्कांचा आहे.

मराठी सिनेमा पाठोपाठ झी मराठी नाटकातही उतरणार याची चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी सगळ्यांच्या मनात एकच प्रश्न होता, सिनेमातली मक्तेदारी आता नाटकातही येणार की काय? खरंतर झी मराठीने मिळवलेली ही मक्तेदारी अत्यंत कष्टातून आली आहे. गेली जवळपास दहा वर्षं रसिकांना सातत्याने चांगलं काही देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मालिकांपाठोपाठ सिनेमांतही उडी मारली आणि अत्यंत विश्वासाने झी मराठीने आपला झेंडा रोवला.

सिनेमा, मालिकांमध्ये उतरुन आघाडी मिळवल्यानंतर त्यांच्यासाठी उरलेलं क्षेत्र आहे ते नाट्यक्षेत्र. अर्थात यात शिरकाव करणं वाटतं तितकं सोपं नाही. कारण या वर्तुळाची आपली अशी एक सिस्टिम आहे. ती समजून घ्यायला किमान सहा महिने जातात. त्यात उतरुन काम करायला तर किमान दीडेक वर्षं. इतका वेळ इतक्या मोठ्या चॅनलकडे नाही. म्हणजे, ते परवडत नसतं. म्हणून मग झीने तीन संस्थांना हाताशी धरुन दोन नाटकांची निर्मिती करायची ठरवली. यात अष्टविनायक, जिगीषा या संस्थांना पंखाखाली घेऊन त्यांनी हॅम्लेटची निर्मिती केली. आणि अद्वैत थिएटरला हाताशी धरुन अलबत्या गलबत्या हे बालनाट्य आणायचं ठरवण्यात आलं. पैकी हॅम्लेट पहिलं मंचावर आलं.

हॅम्लेट करण्याला ना नव्हती. उलट झी समूह उत्तम कलाकृती देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हे नाटकही त्याला अपवाद नव्हतं. चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित या नाटकाचा सेट भव्य आहे. कलाकारही सगळे अव्वल दर्जाचे आहेत. म्हणूनच या नाटकातून भव्य काहीतरी देण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. आज या नाटकाचे सगळे प्रयोग हाऊसफुल्ल होतायत. विशेष म्हणजे, इतर नाटकांचे तिकीट दर ३०० रूपये असताना हॅम्लेटने आपलं तिकीट ८०० रुपये लावलं. या नाटकाचं सगळ्यात शेवटचं तिकीट ३०० रुपये आहे. तरीही याचे खेळ तुडुंब भरतायत.

मग माशी कुठं शिंकली? 

हे प्रयोग लावण्यासाठी आजवर नाट्यसृष्टीची सगळी घडी हॅम्लेटने म्हणजे पर्यायाने या नाटकाशी संबंधित अष्टविनायक, जिगीषा आणि झी मराठी यांनी बिघडवल्याचा आरोप होतो आहे. अगदी साधी सरळ गोष्ट होती.

झी सारखा इतका मोठा समूह नाट्यसृष्टीत येतो आहे म्हटल्यावर खरंतर येण्यापूर्वी या समुहाने नाट्यपरिषदेला, निर्माता संघाशी किमान चर्चा करणं अपेक्षित होतं. पण तसं काही झालं नाही. नाटकांचे तिकीट दर कमाल ३०० रुपये असावेत असा निर्माता संघाचा नियम आहे. तुम्हाला तिकीट दर वाढवायचे असतील तर किमान त्याची परवानगी घ्यावी अशी माफक अपेक्षा नाट्यसृष्टीच्या या 'सिस्टिम'ची असते. पण कुणालाही विचारात न घेता या नाटकाचे दर थेट ८०० रुपये करण्यात आले. जिथे इतर नाटकांचे तिकीट दर ३०० पासून सुरू होता, तिथे हॅम्लेटचं शेवटचं तिकीट ३०० रुपये आहे. त्यालाही हरकत नाही. या नाटकाचा खर्च, निर्मिती मूल्य पाहता तो तिकीटदर आवश्यक असेलही. पण याची कोणतीही कल्पना नाट्यपरिषदेला किंवा निर्माता संघाला द्यावी असं झीला वाटलं नाही.

त्याचा कडेलोट बोरीवलीच्या प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृहामध्ये झाला. या नाटकासाठी शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असे तीन दिवसांची तीन-तीन सत्र म्हणजे एकूण ९ सत्रं बुक केली गेली. सत्र ९ म्हणजे नाट्यप्रयोगही ९ व्हायला हवेत. पण इथे हॅम्लेटचे तीनच प्रयोग झाले. ते व्हायलाही हरकत नाही. पण एकाच संस्थेला शनिवार- रविवारची तीन तीन सत्रं देणे हे नियमबाह्य आहे. मुंबईच्या महापौरानींनी या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ही ९ सत्रं बुक झाल्यामुळे इतर निर्मात्यांना शनिवार-रविवारी नाटकं लावायला येईनात. इथे, नाट्यनिर्माते पहिल्यांदा अस्वस्थ झाले.

अशा सलग तारखा मिळाल्याच कशा हा विषय आहेच, पण नाटकं चालणाऱ्या ठिकाणी अशा तारखा ब्लाॅक होऊ लागल्या तर धंदा करायचा कसा हा एकच सवाल घेऊन नाट्यनिर्माते झी मराठीच्या अधिकाऱ्यांना भेटले.

काय झालं या बैठकीत? 

मिळालेल्या माहीतीनुसार, झीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकारासाठी थेट अष्टविनायक आणि जिगीषा यांना जबाबदार धरत आपले हात झटकले आहेत. 'झी उद्योग समुह कमालीचा मोठा असून नाटकं प्रस्तुत करणं आमच्यासाठी चणे-शेंगदाणे विकण्यासारखं आहे असं सांगून झी मराठीने रंगदेवतेला रद्दीच्या पुरचुंडीत गुंडाळल्याची भावना निर्मात्यांची झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार झी मराठी नाटकात उतरणार होतं. पण उतरताना, ज्या ठिकाणची नाट्यगृहं निद्रीस्त झाली आहेत, जिथेच प्रेक्षक नाटक पाहायला जात नाही, शनिवार-रविवार वगळता इतर दिवशी थिएटरला प्रयोग लागत नाहीत, अशा ठिकाणी आपण आपलं नाटक लावू असं ठरलं. झी सारख्या मोठ्या उद्योगाला ते शक्य आहे, कारण त्यांच्याकडे मोठं भांडवल आहे. असं झालं असतं तर निर्मात्यांचा त्याला आक्षेप नव्हताच. कारण उलट निद्रिस्त नाट्यगृहं पुन्हा जागी झाली असती. सध्याचा व्यवसाय शनिवार-रविवार पुरता उरल्याने इतर वीकडेजला झीची नाटकं लागल्याने बुकिंग क्लार्कपासून कॅंटीनवाल्यापर्यंत सगळ्यांना नवा धंदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असतो. शिवाय, आॅड डेला प्रयोग लावल्याने छोट्या निर्मात्यांना त्याचा त्रास झाला नसता. नियमानुसार मिळणारे शनिवार-रविवार हॅम्लेटला दिले जाणार होतेच. त्यालाही निर्मात्यांचा आक्षेप नव्हता.

पण इथे झालं उलटं. नाट्यरसिकांचा राबता असणाऱ्या बोरीवलीच्या प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृहामध्येच नाटकाचे प्रयोग लागले. लागले ते लागले वर नियम मोडून शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असे तीन नाट्यनिर्मात्यांच्या हक्काचे व्यवसायाच्या दिवसांवर हॅम्लेटने पाय ठेवला. हे सर्व करताना संबंधित नाट्यगृहाला, व्यवस्थापनाला, नाट्यपरिषदेला, निर्माता संघाला कोणतंही लेखी पत्र देण्यात आलं नाही. तरीही या तारखा त्यांना मिळाल्या कारण, हे सेटिंग व्यवस्थित लावण्यात आलं होतं. यानिमित्ताने, हॅम्लेट आता समांतर सिस्टिम उभी करू पाहाते आहे की काय असं वाटण्याची शक्यता निर्माण झाली.

हॅम्लेट होऊ नये असं कुणालाच वाटत नाही. नाटक चाललं पाहिजे. लोक आले पाहिजेत. पण प्रत्येक व्यवसायाची आपली अशी काही गणितं असतात. नियम असतात. ते लक्षात घ्यायला हवं. आक्षेप हॅम्लेटला नाहीय. तर त्यासाठी राबवल्या गेलेल्या हक्कांचा आहे. निर्मात्यांनी झी मराठीच्याच अलबत्या गलबत्या ला आक्षेप घेतलेला नाहीच. अन्यथा हे नाटकही थांबवता आलं असतं.  पण तसं झालेलं दिसत नाही. झी मराठी खरंतर मोठा उद्योगसमूह आहे. या समुहाने येऊन आपला नाटक धंदा वाढवावा असं निर्मात्यांशी बोलताना लक्षात येतं. पण इथे आपल्या पोटावर पाय येतोय की काय असं वाटण्यासाऱखी त्यांची स्थिती झाली आहे.

आज एक हॅम्लेट या नाटकाने दिवस घेतले. उद्या अशीच आणखी १० नाटकं आली तर सगळीच थिएटर ब्लाॅक होतील, अशी भीतीही काही निर्माते बोलून दाखवतात. याची पुढची पायरी एखादा अधिक मोठा ग्रुप या धंद्यात आला आणि त्यांनी मुंबईतल्या सर्व थिएटर्सचे ३६५ दिवस विकत घेतले, तर आपण काय करणार? मग मात्र कुणी थिएटर देता का थिएटर असं म्हणण्यावाचून आपल्याकडे पर्याय नसेल. हे आपण लक्षात घेणार आहोत की नाही?