सातवा वेतन आयोग अर्थात ज्याची झोळी भरलिय त्याच्याच झोळीत दान

सातव्या वेतन आयोग मंजूर होण्यानं मला आनंदाचं भरतं यायला मी काही कुणी सरकारी कर्मचारी नाही की सरकारी कर्मचाऱ्याची पत्नीही नाही. शेतात राबराब राबून स्वतःच्या कष्टाचा लिलाव कवडीमोल भावात होताना बघावा लागणाऱ्या शेतकऱ्याची मुलगी आहे.

एकवीसावं शतक सुरू आहे. दोन हजार अठराला निरोप देऊन एकोणीसच्या स्वागतासाठी आपण सज्ज झालो आहोत. दोन हजार वीसला भारत महासत्ता होण्याची स्वप्नं बघतो आहे. या वर्षीचा एकतीस डिसेंबर उद्यावर आलाय. कित्येकजण वर्षभर काय केलं,  काय करायचं राह्यलं याचं अवलोकन करत असतील, कित्येकजण नव्या वर्षात नवं काय करायचं, ठरवलेले कोणते संकल्प सिद्धीस न्यायचे याच्या नियोजनात गढून गेले असतील, कित्येकांना थर्टी फर्स्टची पार्टी न भूतो न भविष्यतो अशी एन्जॉय करायची असेल आणि कित्येकांना कशाचंच काही पडलं नसेल. त्यांना त्यांच्या रोजमर्रा जिंदगीतून डोकं वर काढून बघायला वेळही नसेल. मी ही माझ्या मनात ' येणाऱ्या नव्या वर्षात कोणती पुस्तकं वाचायची,  कोणते सिनेमे बघायचे , नवं काय लिहायचं ?  याचे आडाखे बांधत होते. आणि या सगळ्या सिंहावलोकन-नियोजनाच्या धामधुमीत माझ्या समोर असलेल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर " राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर "  झाल्याची ब्रेकींग न्यूज झळकली. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या घरात दिवाळी साजरी होणारी दिवाळी आठवण्याऐवजी म्हणून मला सरकारच्या चुकीच्या स्वार्थी धोरणांचा बळी ठरलेल्या महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांचे ओसाड बांध आणि आज न् उद्या अनुदान मिळून आपल्याही हातात पाच आकडी पगार येईल या आशेवर विनाअनुदानीत महाविद्यालयात कसेबसे दिवस काढणाऱ्या शिक्षक-प्राध्यापकांचे रिकामे खिसे, पराभूत चेहरे अधिक प्रकर्षानं आठवतायेत.

सातव्या वेतन आयोग मंजूर होण्यानं मला आनंदाचं भरतं यायला मी काही कुणी सरकारी कर्मचारी नाही की सरकारी कर्मचाऱ्याची पत्नीही नाही. शेतात राबराब राबून स्वतःच्या कष्टाचा लिलाव कवडीमोल भावात होताना बघावा लागणाऱ्या शेतकऱ्याची मुलगी आहे. मागची वर्षानुवर्षे विनाअनुदानीत महाविद्यालयवर तीन-चार हजारात घसा दुखेपर्यंत तळमळून शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाची बहिण आहे. आणि महाविद्यालयाकडून महिनाभराच्या राबणूकीचा मोबदला म्हणून अवघ्या पाच हजार टिकल्या मिळणाऱ्या आणि त्यात घरखर्च भागत नाही म्हणून रोज रात्री रिक्षा चालवणाऱ्या ब्रिलियंट प्राध्यापकाची मैत्रीण आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गरजांची जशी सरकारला काळजी आहे तशी काळजी संपूर्ण कुटुंबासही शेतात दिवसरात्र कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आणि विनाअनुदानीत प्राध्यापकांची का नाही ? सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला, कामबंद आंदोलन करत कार्यालयांना टाळं ठोकलं की सरकारची चैन की निंद हराम होते. मंत्रिमंडळात बैठकांवर बैठका होतात आणि चुटकीसरशी त्यांचे प्रश्न निकालात काढले जातात. सरकारच्या तिजोरीतल्या हजारो करोडो रूपयांना आनंदाने वाट मोकळी करून दिली जाते. शेतकऱ्यांनी हमीभावासाठी संप केला, विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी शाळा-महाविद्यालयांना अनुदान मिळावं म्हणून संप केला तर सरकारच्या तिजोरीवर मात्र ताण येणार असतो.

मागचे कित्येक दिवस राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जेव्हा मंत्रिमंडळात बैठकांवर बैठका होत होत्या तेव्हा ( 12डिसेंबर ) पीक कर्जासाठी उपोषणाला बसलेल्या तुकाराम वैद्यनाथ काळे (ता पाथरी जि.परभणी) या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. या शेतकऱ्याने पीक कर्ज मिळावे म्हणून उपोषण केलं होतं आणि  उपोषणादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. 26 डिसेंबर रोजी कांद्याला अत्यल्प भाव मिळाल्यानं येवला तालुक्यातल्या मारूती गुंड नावाच्या शेतकऱ्यानं 70 क्विंटल कांद्यावर ट्रॅक्टर फिरवला होता. दुसरीकडे चांदवड तालुक्यातील शेतकरी आनंद मंडलिक यांनीही 25 क्विंटल कांदा उकिरड्यावर फेकून दिला होता. शिरूर तालुक्यातील टाकळीहाजी येथील महिला शेतकरी मनिषा संजय बारहाते यांना 32 गोण्या कांदे विकल्यानंतर अवघे चार रूपये मिळाले होते. संतापलेल्या मनिषा यांनी ते चार रुपये केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना मनीऑर्डर केले होते. पण मोजके मिडीयावाले सोडले तर सरकारच्या कुठल्याच प्रतिनिधीला त्याचे काहीच सोयरसूतक नव्हते. कांदा तोट्यात आला म्हणून शेतकरी सोडला तर कुणाचेच डोळे पाणावणार नव्हते.

अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांवर कायम झालेल्या शिक्षक-प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग मंजूर झाला. त्यावेळी विनाअनुदानीतवर काम करणारा पीएचडीधारक प्राध्यापक भंगारवर भांडी देण्याचं पार्टटाइम पिढीजात काम करत होता. माध्यमिक शिक्षकाच्या जागेसाठी संस्थेत वीसलाख भरलेला एकजण महानगरपालिकेतल्या शिपायाच्या जागेसाठी अर्ज करत होता. एवढंच नाही तर कर्जबाजारी विनाअनुदानीत शिक्षकाने आत्महत्या केल्याची घटना अजून जुनी झाली नव्हती. पण या सगळ्या प्रश्नांकडे बघायला वेळ आहेच कुठे सरकारकडे आणि एसीत बसून सत्तेची फळं चाखणाऱ्या त्यांच्या प्रतिनीधिंकडे. प्राध्यापकानं गावोगाव फिरून भंगारचा धंदा केला काय किंवा रिक्षा चालवली काय सरकारच्या खुर्चीला थोडीच धक्का लागणार आहे ? निवडणुका आल्या की मात्र शैक्षणिक संस्थाचालकांना हाताशी धरून अनुदानाचं गाजर दाखवत मताचा जोगवा मागायला प्राध्यापक-शिक्षकांच्या हातात परड्या द्यायला मात्र ते खुर्चीवरून उठतील.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल खोटा उमाळा दाखवत महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलो 2 रूपये, म्हणजेच प्रति टन 2000 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय 20 डिसेंबर रोजी घेतला खरा पण ही मदत केवळ 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत ज्यांनी कांद्याची विक्री केली त्यांना मिळणार आहे. ज्यांनी दर कमी आहे, वाहतुकीचा खर्च निघत नाही, म्हणून उन्हाळ कांदा कुजवला त्यांना ही मदत मिळणार नाही. अजूनही उन्हाळ कांद्याची 1 ते 3 रूपये किलोने विक्री सुरू आहे. ज्यांनी 15 डिसेंबर नंतर कांदा विकला आहे, त्यांना अनुदान मिळणार नाही. अशी सगळी फसवणूक आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र " आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी " म्हणण्याची फ्लेक्सरूपी ढोंगबाजी  लवकरच सुरू होताना दिसेल.

महाविद्यालयाकडून सातव्या वेतन आयोगाची खूषखबर राज्य कर्मचाऱ्यांच्याही घरात केव्हाच पोहोचली असेल. त्यांच्या घरात दिवाळी सुरू झाली असेल. ते लोकही येणाऱ्या पैशाला कशी शिस्त लावायची, मुलाला अजून मोठ्या शाळा-कॉलेजात कसं घालता येईल, मुलीच्या लग्नासाठी पगारातले किती पैसे बाजूला काढून ठेवायचे, कोणती नवी गाडी घ्यायची,  सहकुटुंब कुठे फिरायला जायचं, वन-बीएचके,टू-बीएचकेचे हप्ते कसे पटपट फेडायचे याचं प्लॅनिंग करत असतील. आणि त्यांचेच गावाकडचे भाऊबंद कांद्यात आलेला घाटा कसा भरून काढायचा ? पोरीच्या लग्नाची तारीख पुढं ढकलावी की काय, फीची तजवीज होणार नाही म्हणून पोराला घरीच बस किंवा कारखान्यात कंपनीत कुठतर काम बघ म्हणावं की काय, येणाऱ्या वर्षात कुठलं पीक घेतलं म्हणजे चार पैसे मिळतील, या विचारानं सैरभैर झालेले असतील. विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थेवर वर्षानुवर्ष मन लावून, झटून शिकवणारा प्राध्यापक वर्ग ' ज्याची झोळी भरली आहे त्याच्याच झोळीत दान द्या आणि आम्हांला मात्र रस्त्यावर आणा.'  म्हणत सरकारवर वैतागला असेल. कुठल्या जन्माचं पाप म्हणून शिक्षक झालो, म्हणत स्वतःला, स्वतःच्या नशीबाला दोष देत भाड्याच्या घरात डोक्याला हात लावून बसला असेल.

राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू होऊन काहीच वर्षे होऊन गेलीयेत. सहाव्या वेतनं आयोगाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक गरजा भागवून व्यवस्थित जगता यावं याची सोय सरकारनं केलेली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी येत्या 1 जानेवारी 2019 पासून लागू होणारा सातवा वेतन आयोग हा भरपेट जेवणानंतर अॉफर केलेलं पंचपंक्वानांचं ताट आहे. हे सारासार विचार करणारा कुणीही मान्यच करेल. 'माझं पोट भरलं आहे. हे पंचपक्वानाचं ताट जे भाकरीलाही महाग आहेत, अशा माझ्या बांधवांना द्या. 'म्हणण्याची मानवता औषधालाही सापडणार नाही. 12 डिसेंबर रोजी संगमनेर तालुक्यातील किरण खैरनार या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाने मा. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून " सहाव्या वेतन आयोगातून मला मिळणाऱ्या पगारात मी माझ्या व कुटुंबियांच्या गरजा व्यवस्थित भागवू शकतो. मला सातवा वेतन आयोग नको. पण माझ्या शेतकरी बांधवांकडे बघा. " आपल्या प्रामाणिक भावना कळवत शेतकऱ्यांविषयीचा कळवळा कृतीतून दाखवला आहे. एवढीच काय ती आशादायक गोष्ट. ही मानवता, हा सहानुभाव दाखवण्याची हिंमत करण्यापेक्षा ' भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.' अशी प्रतिज्ञा मुलांकडून वदवून घेणं कधीही सोपंच आहे.

-कविता ननवरे