BLOG | निर्णय दिलासादायक.. पण, अंमलबजावणी महत्वाची

या सगळ्या समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणून, मुंबईतील खासगी रुग्णालयाच्या शुल्कावर चाप त्याबरोबर या रुग्णालयातील 80% खाटा सरकारचं ताब्यात घेणं आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार देण्याचे दिलासादायक निर्णय घेऊन राज्य शासनाने धाडसी पाऊल उचललं आहे.

कोविड -19, कोरोनाचं संकट संपूर्ण देशभर घोंगावत असताना त्या आजारावरील उपचार म्हणजे उपाय जालीम अशी म्हणण्याची वेळ विशेष करून मुंबई परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांवर आल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. बहुतांश नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ आणि त्यात खासगी रुग्णालयाचे महागडे उपचार या दोन समस्यांनी मुंबईकर हैराण झाले आहेत. या सगळ्या समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणून, मुंबईतील खासगी रुग्णालयाच्या शुल्कावर चाप त्याबरोबर या रुग्णालयातील 80% खाटा सरकारचं ताब्यात घेणं आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार देण्याचे दिलासादायक निर्णय घेऊन राज्य शासनाने धाडसी पाऊल उचललं आहे. ही खूपच स्वागतार्ह भूमिका असून आता खरी कसोटी आहे ती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची, यामुळे या गंभीर वातावरणात सर्व सामन्य नागरिकांना येत्या काळात याचा मोठा फायदा होणार आहे.

दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ सुरु असणाऱ्या या लॉकडाउनमुळे सर्व सामान्य जनतेचं आर्थिक गणित बिघडलं आहे. अनेकजण आर्थिक विवंचनेत असून सध्या जी नोकरी आहे त्यातून बऱ्याच जणांना सध्या अर्धा पगार, पुढे तो मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. या अशा परिस्थितीत चुकून कोरोनाचा मुकाबला करावा लागला तर संपूर्ण घर हादरून जातं. अनेक रुग्णाच्या नातेवाईकांना काय करावे ते सुचत नाही, आणि सुचलं तर मग त्या अनाठायी धावपळ करण्याच्या प्रवासासाठी सज्ज व्हावं लागतं. कारण कोरोनाबाधित रुग्णाला इतक्या सहजासहजी रुग्णालयात दाखल होता येत नाही हे आता सगळ्यांनाच माहित झाल आहे. अनेकवेळा सरकारी रुग्णालयातील धावपळ नको म्हणून लोक खासगी रुग्णालयाकडे वळतात. मात्र, नेहमी प्रमाणे सुरुवातीला त्यांच्याकडून नकार घंटा आलीच समजायची. त्यातून सगळे 'जुगाड' करून झाल्यावर त्यांनी या खासगी रुग्णालयात दाखल करून घेतलेच तर आपल्यावर उपकार केल्याची भावना तेथील कर्मचारी वर्गावर असतेच, काही अपवाद असतातही. एकदा का, रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यातून मग सुरु होणार 'अर्थकारण' अनेक मध्यमवर्गीयांना परवडणारं नसतंच. मागच्या काही दिवसात कोविड बाधित रुग्णाची 4-5 दिवसात लाखो रुपयांची बिलं झाली आहे.

सध्याच्या आरोग्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला काही खासगी रुग्णालये संधी म्हणून पाहतात की काय अशी शंका त्या रुग्णालयातील बिलं पाहिल्यावर आल्याशिवाय राहत नाही. अगोदरच गाठीशी थोडा पैसे त्यात 'दुष्काळात तेरावा महिना' यावं तसं आलेल्या आजारपणामुळे आणि त्या खर्चामुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. शहरातील खासगी रुग्णालये कुठलीही साथ नसताना भरमसाठ बिलं आकारात असतात हे आपणास माहितीच आहे. मात्र, ज्या वेळी पूर्ण देशावर अशा प्रकारचं राष्ट्रीय संकट ओढवतं त्यावेळी त्यांनी समाजहिताच्या दृष्टीने भूमिका घेणे खरं तर अपेक्षित आहे. मात्र, तसं घडताना कुठेही दिसले नाही. यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खासगी रुग्णालयांना शुल्कदर निश्चित करुन देण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फिचाही समावेश असणार आहे. सरकारने ठरवलेल्या दरांमध्ये औषधे, डॉक्टर, परिचारिका यांची फी, जेवण आणि खाटेचे भाडे यांचा समावेश आहे. कोव्हिड चाचणी, पीपीई किट, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि काही महागड्या औषधांचे वेगळे पैसे आकारले जातील. यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णांकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतले जात होते. पीपीई किट, पेसमेकर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इंप्लांट यांचे दर प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 टक्क्यांहून अधिक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून शनिवारी त्यासंदर्भात शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 85 टक्के नागरिकांचा या योजनेत समावेश होता. कोरोनाचा उद्रेक पाहता आता उर्वरित 15 टक्के नागरिकांनाही योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील 100 टक्के जनतेचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 पर्यंत ही योजना अंमलात राहील. त्यानंतर त्याबाबत आढावा घेऊन मुदतवाढीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

तसेच रुग्णाच्या नातेवाईकांची बेड मिळविण्यासाठी होणारी वणवण थांबविण्याकरिता खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आदेश आरोग्य विभागाने दिला असून यामुळे रुग्णाची होणारी परवड थांबेल, अशी अशा आहे. मात्र, यातील किती खाटा कोरोनाबाधित आणि अन्य आजाराच्या रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवायच्या या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिकांना देण्यात आला आहे.

याप्रकरणी, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगतात की, "कोरोनाच्या या संकट काळात शासन नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा कशा पद्धतीने मिळतील याबाबत अत्यंत गंभीर आहे. आम्ही फक्त निर्णय घेतलेलं नाही तर याची कडक अंमलबजावणी होईल याकरिता विशेष यंत्रणा राबविवणार आहोत. या सर्व निर्णयाचा फायदा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला जाईल याची सर्व खबरदारी आमच्या विभागातील अधिकारी घेतील, तसेच अन्यविभागातील अधिकारी गरज पडल्यास या मध्ये मदतीसाठी घेतले जाऊ शकतात. माझं सर्व खासगी रुग्णालयातील व्यवस्थापनांना आवाहन आहे की आपण संकटाच्या काळात समाजहित लक्षात घेऊन सहकार्य कराल ही अपेक्षा आहे."

राज्यातील कुठल्याही खासगी रुग्णालयांनी शासनाच्या सूचनांचं पालन केले नाही. तर यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे. कुठलेही खासगी रुग्णालये शासनाने निश्चित करून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारात असेल तर त्यांनी, राज्यस्तरावर complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in या ई-मेल आय डी वर तक्रार करू शकता, किंवा जिल्ह्यस्तरावर collector.<name of district>@maharashtra.gov.in, उदाहरणार्थ, collector.mumbaicity@maharashtra.gov.in, collector.pune@maharashtra.gov.in संपर्क करू आपल्या या ई-मेल वर समस्या मांडू शकता. संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग