गरज साखरपेरणीची

साखरेला चांगला दर मिळाला नाही, तर ऊसाला हमीभाव मिळणं अशक्य आहे. त्यामुळे साखरेचे दर पडू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने साखरेच्या आयातीवरचे शुल्क ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्याची गरज आहे. नाहीतर या महिन्यापासून साखरेची मोठ्या प्रमाणात आयात सुरू होईल. चीनने तर यावर्षी साखरेवर ९५ टक्के आयात शुल्क लावलं आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या चढ-उतारांची झळ लागू नये, यासाठी चीन जागरुक आहे. आपणही चीनचा हा धडा गिरवला पाहिजे. केवळ हमीभावात वाढ करणे पुरेसे नसते तर तो भाव शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारने धोरणात्मक आघाडीवर मजबूत तटबंदी करावी लागते. ही तटबंदी नसली की शेतकऱ्यांची कशी ससेहोलपट होते, याचा तुरीमुळे धडा मिळाला आहे. परंतु तरीही झोपेतून जागे न झालेले सरकार पुन्हा तोच चुकीचा कित्ता गिरवत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ऊस. यंदा उसाच्या एफआरपीत सरकारने 11 टक्के वाढ केली. मात्र दुसऱ्या बाजूला पाच लाख टन कच्ची साखर आयात करून साखरेचे दर वाढणार नाहीत याची तजवीज केली. साखरेला दर मिळाला नाही तर कारखाने उसाला कुठून भाव देणार? त्यातच ब्राझील या जगातल्या सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक देशाच्या चलनामध्ये घसरण होत आहे. त्यामुळे मागील आठ महिन्यांत जागतिक बाजारात साखरेच्या दरात 45 टक्के घट झाली. याउलट भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत यावर्षी 5 टक्क्यांनी वधारला असल्याने आयात आणखी स्वस्त झाली आहे. त्यामुळे आयातीवर 40 टक्के शुल्क असूनही जुलै महिन्यात 3 लाख टन साखर आयात होण्याची शक्यता आहे.  देशात व परदेशातील दरांची पातळी अशीच राहिली, तर यावर्षी साखरेची एकूण आयात 15 लाख टनांवर जाईल. देशात 2014 आणि 2015 मध्ये पडलेल्या दुष्कांळामुळे 2016/17 च्या गळीत हंगामात साखर उत्पादनात 20 टक्के घट झाली. मात्र 2016 मध्ये चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी ऊसाखालील क्षेत्र वाढवलं. त्यामुळे देशाच्या गरजेएवढी 255 लाख टन साखर 2017/18 च्या हंगामात देशात नक्कीच तयार होणार आहे. मात्र आयात सुरुच राहिली, तर दरांमध्ये मोठी पडझड होईल. परिणामी कारखान्यांनी यावर्षी ऊसाला जेवढा दर दिला तेवढाही दर देणे त्यांना जमेल का ही शंकाच आहे. पुढील हंगामासाठी निश्चित केलेला वाढीव दर देणे तर लांबच राहिलं. त्यामुळे तातडीने साखरेच्या आयातीवरचे शुल्क 40 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्याची गरज आहे. यापूर्वीही आपण साखरेवर 60 टक्के आयात शुल्क लावलं होतं. चीनने तर यावर्षी साखरेवर 95 टक्के आयात शुल्क लावलं आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या चढ-उतारांची झळ लागू नये, यासाठी चीन जागरूक आहे. आपणही चीनचा हा धडा गिरवला पाहिजे. काठीवाचून साप मारण्याची संधी तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याच्या सरकारच्या धोरणाचे दुष्परिणाम तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. आता साखरेच्या बाबतीत पुन्हा तोच खेळ होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सोबत घेऊन केंद्राकडे साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी करायला हवी. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांचा देशाच्या साखरेच्या उत्पादनात जवळपास 70 टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. याचा लाभ उठवत आयात शुल्काची मागणी लावून धरता येईल. एकदा का साखर आयात झाली की मग काहीच करता येणार नाही. साखर आयुक्तांच्या मार्फत हमीभाव न देणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना रद्द करण्याची, साखरेचा साठा जप्त करण्याची धमकी देण्याचा सोपस्कार तेवढा उरकता येईल. त्यातून हाती काहीच लागत नाही. गळीत हंगामाच्या सुरूवातीला उसाला दर मिळावा यासाठी वाहनांची जाळपोळ करण्यात शेतकरी संघटना आघाडीवर असतात. पण केवळ तेवढेच करण्यात गुंतून न राहता `स्वाभिमानी`चे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी आतापासूनच आयातशुल्काचा धोरणात्मक मुद्दा उचलून धरला तर पुढची वाट सुकर होईल. केवळ कारखान्यांकडे ऊस दरवाढीची मागणी करून लढाई संपत नाही. किंबहुना साखर कारखानदारांना केव्हा शत्रू मानायचे आणि केव्हा मित्र हे राजकारणात मुरलेल्या शेट्टींना सांगण्याची गरज नाही. आयात शुल्क वाढवण्यासाठी त्यांनी कारखानदारांना सोबत घेऊन सरकारवर दबाव आणला पाहीजे. साखर उद्योगाला मातीत घालणारे निर्णय बदलण्यासाठी त्यांनी कारखानदारांना साथ दिली नाही तर नंतर आंदोलन करून फार काही हशील होणार नाही. बाजारपेठेचे नियम समजून घेऊन त्यांनी कर्जमाफीसोबत आयातशुल्काची मागणीही पुढे रेटणं गरजेचं आहे. चक्र तोडण्याची गरज सलग तीन वर्ष उत्पादनात मोठी वाढ व त्यानंतर दोन वर्ष मोठी घट असं पूर्वी साखरेचं पाच वर्षाचं चक्र असायचं. यामध्ये कमी उत्पादन व त्यामुळे वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार निर्यातीवर बंधने घालत होते. अशा कालखंडात कारखान्यांना जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेता येत नव्हता. त्यानंतर अतिरिक्त उत्पादन होऊन साखरेचे दर पडत होते. तेव्हा कारखान्यांना उसाला हमीभाव देणं शक्य होतं नव्हतं. अशावेळी सरकार देशातील साठा कमी करण्यासाठी कारखान्यांना निर्यातीसाठी अनुदान देत होते. मागील वर्षी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंधन घालून ऊस उत्पादकांना जास्त दर मिळू नये याची तजविज केली. आता किमान कारखान्यांना पुन्हा अनुदान देण्याची गरज येऊ नये यासाठी तरी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सरकारने स्वस्तातल्या साखर आयातीस चाप लावल्यास ऊस उत्पादकांसाठी पुढील तीन वर्षे नक्कीच चांगली जातील असे एकंदर चित्र आहे. यावर्षी उत्पादन घटल्यामुळे 2017/18 हंगामाच्या सुरुवातीला या हंगामातील शिल्लक साठा (कॅरी फॉरवर्ड) अत्यल्प असणार आहे. पुढील वर्षीही मागणीपेक्षा खूप जास्त उत्पादन होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे 2018/19 हंगामाच्या सुरूवातीलाही शिल्लक साठा मर्यादीत राहील. यावर्षी उसाला चांगले दर मिळाल्यामुळे उसाखालील क्षेत्र वाढलं तरी तो ऊस गाळपासाठी 2018/19 च्या हंगामात उपलब्ध होणार आहे. दरवर्षी साखरेची मागणी किमान 5 लाख टनाने वाढत असते. त्यामुळे 2018/19 मध्ये मागणी जवळपास 265 लाख टन झाली असेल. त्यामुळे 2018/19 मध्येही ऊस दरात मोठी घट होण्याची शक्यता नाही. तसेच राज्यात व देशात सलग तीन वर्षे पुरेसा पाऊस क्वचितच पडतो. त्यामुळे पुन्हा दुष्काळ पडल्यास उत्पादनातील वाढ रोखली जाईलं. थोडक्यात सरकारने थोडी काळजी घेतल्यास ऊस उत्पादकांना किमान पुढील तीन वर्षे चांगला दर मिळेल, यात शंका नाही.