BLOG: साखरेच्या दरवाढीने दंगली होतील?

सरकारने गुरूवारी कच्च्या साखरेच्या तीन लाख टन आयातीस परवानगी दिली. आयातीवर 50 टक्के शुल्क आहे. मात्र या तीन लाख टनावर 25 टक्केच शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काहीही झाले तरी साखरेचे दर वाढू द्यायचे नाहीत असा चंग केंद्र सरकारने बांधला आहे. दुर्देवाने त्याची किंमत साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतक-यांना चुकती करावी लागत आहे. साखरेच्या दरात किरकोळ वाढ झाली तरी दंगली होतील किंवा सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी हे मर्सिडीझमधून फिरतात असा सरकारचा समज असावा. निदान केंद्र सरकार सातत्याने साखर उद्योगाविरोधात घेत असलेले निर्णय पाहून तरी असेच वाटते. सरकारने गुरूवारी कच्च्या साखरेच्या तीन लाख टन आयातीस परवानगी दिली. आयातीवर 50 टक्के शुल्क आहे. मात्र या तीन लाख टनावर 25 टक्केच शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याअगोदर एप्रिल महिन्यात सरकारने पाच लाख टन साखरेच्या करमुक्त आयातीस मंजुरी दिली होती. त्यांनतर जुलै महिन्यात साखरेवरील आयातशुल्क 40 टक्क्यांवरून ५० टक्के केले होते. मात्र निम्म्या आयातशुल्कावर परदेशातून साखर खरेदी आणण्यास परवानगी देऊन आयात शुल्कातील वाढ ही केवळ देखावा असल्याचं सरकारने दाखवून दिलं आहे. 2015 मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्राचे साखरेचे उत्पादन 2016/17 च्या गळीत हंगामात जवळपास निम्म्याने घटले. त्याचा साहजिकच देशाच्या एकूण साखर उत्पन्नावर परिणाम झाला. त्या अगोदर सलग सहा हंगामांमध्ये अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपी देणे शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे साखरेचे दर वाढण्याऐवजी कमी होत होते. 2010 मध्ये साखऱेचा दर 40 रूपये किलोवर गेला होता. सध्या तो 37 रूपये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दुष्काळामध्ये उत्पादन घटल्यानंतर साखरेच्या दरामध्ये सरकारने वाढ होऊ देणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांना शेतक-यांची थकीत रक्कम देता आली असती. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असती. प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षात सरकारने आयातीला प्रोत्साहन देऊन, निर्यातीवर बंधने घातली. 2016/17 च्या गळित हंगामात उत्पादन घटल्यामुळे 2017/18 च्या हंगामाच्या सुरुवातीला शिल्लक साठा अत्यल्प असणार आहे. त्यामुळे दसरा दिवाळीच्या काळामध्ये दरवाढ होईल याची सरकारला भीती वाटू लागली आहे . ती दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार टोकाची पावले उचलताना सध्या दिसत आहे. नवे निर्बंध विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालानुसार 2013 साली मोठा गाजावाजा करत साखरउद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. साखर उद्योग यानंतर कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. सरकारी धोरणंही त्याच पध्दतीने राबवणं गरजेचं होत. असे असताना सरकारने मागिल महिन्यात चक्क साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर निर्बंध आणले. कारखान्यांना सप्टेंबर अखेर आपल्या उत्पादनाचा 21 टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. तर ऑक्टोबर अखेर हा साठा 8 टक्क्यांवर आणण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या उपाय योजना कमी होत्या म्हणून की काय सरकारने आता साखर कारखान्यांना नवीन गळीत हंगाम ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्याची सक्ती करू पाहत आहे. लवकर गळीत हंगाम सुरू झाला तर साखरेचा पुरवठा वाढेल आणि दर दिवाळीमध्ये दर वाढणार नाही हे यामागचं गृहीतक आहे . प्रत्यक्षात लवकर गळीत हंगाम सुरू केल्यामुळे राज्याच्या आणि देशाच्या उत्पादनामध्ये घट होईल. त्यामुळे मे महिन्यांमध्ये मागणी वाढल्यानंतर पुन्हा दर वाढू शकतात. 2017/18 च्या गळीत हंगामामध्ये 250 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणीही जवळपास तेवढीच आहे. मात्र ऑक्टोबर महिन्यामध्ये गळीत हंगामास सुरुवात केल्यास एकूण उत्पादनामध्ये एक लाखापर्यंत घट होऊ शकते. कारण ऑक्टोबार महिन्यांमध्ये सरासरी रिकव्हरी रेट हा 8.5 टक्क्यांच्या आसपास असतो तोच रेट जानेवारी महिन्यापर्यंत 11 टक्क्यांच्या वरती जातो. हंगामाचा सरासरी रिकव्हरी रेट कमी झाल्यास कारखान्यांनाही एफआरपी देणे अवघड होईल. या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये कमी पाऊस पडल्याने अजूनही उसाचे पीक पुरेसे पक्के झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही उसाच्या वजनामध्ये तोटा होईल. तसेच दिवाळी अगोदर मराठवाड्यातून ऊस तोडणी कामगार पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये येत नाहीत. त्यामुळे कामगारांची जुळवाजुळव करणे कारखान्यासाठी डोकेदुखी असेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दाखवण्यासाठी सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये 11 टक्के वाढ केली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला साखरेचे दर वाढू नये यासाठी सातत्याने सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका येत आहे. साखरेला दर मिळाला नाही तर उसाला दर मिळणं अशक्य आहे. दुष्काळातून सावरणा-या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळावा असे सरकारला जर खरोखरच वाटत असेल तर सरकारने साखरेच्या दरांमध्ये टप्याटप्याने दरवाढ होऊ द्यावी. 2009 मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर 2010 मध्ये साखरेच्या किमती घाऊक बाजारांमध्ये 40 रुपये किलो पर्यंत गेल्या होत्या. सध्या साखरेच्या किंमती घाऊक बाजारात 37 रुपये किलो आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये सर्वच अन्नधान्यांचा किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. असे असताना साखरेच्या किमती वाढून न देण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर प्रतिकिलो तीन ते चार रुपये कसे वाढतील आणि ऊस उत्पादकांना वाढीव एफआरपी कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशातील एकूण साखरेचा खप बघितला तर त्यातील केवळ 20 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उरलेली 80 टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी (शीतपेय, मिठाई, औषध उद्योग, चॉकलेट, अन्नप्रक्रिया इ.) लागते. या कंपन्यांनी साखरेचे दर स्थिर असतानाही आपल्या उत्पादनाच्या किंमती ह्या मागिल सात वर्षात वाढवल्या. मागिल सात वर्षात ग्राहकांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. सध्या महागाई नियंत्रणात आली आहे. अन्नधान्यांच्या दरांमध्ये तर चक्क घट होत आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्याने अचानकच महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता नाही. याचा सारासार विचार करत सरकारने साखर उद्योगासाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे. तरचं ऊसाला एफआरपी देणं कारखान्यांना शक्य होईल. त्यांना एफआरपी देण्याची सक्ती करुन काहीच हाशील होणार नाही. कारण पैसे हे ऊसाला लागत नाहीत. संबंधित ब्लॉग

कांदा : मध्य प्रदेशला जमतं ते महाराष्ट्राला का नाही?

ब्लॉग : शेतकऱ्यांनो घाबरु नका, कांद्याची तेजी कायम राहिल!

शेतकरी अधांतरी

BLOG: मोदीजी, कुठं आहे शेतकऱ्यांचा एक्स्ट्रा इन्कम?