दिल्लीदूत : रामचंद्र गुहा असं का म्हटले असतील?

लोधी रोडला एकदम वळणावरच इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरची सुबक वास्तू आहे. प्रवेशद्वारातून आत पहिलं पाऊल टाकल्यावरच बाहेरची सगळी दगदग विसरायला होतं. प्रशस्त लॉन्स, विशिष्ट पद्धतीनं बांधलेल्या दगडी इमारती आणि आतमधल्या प्रत्येक हॉलमध्ये अनेक प्रकारचे सांस्कृतिक घुसळण करणारे, चर्चा, वाद-संवादाचे कार्यक्रम. सांस्कृतिक दृष्ट्या पाहिलं तर दिल्ली ही ख-या अर्थानं कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे. कारण इथे एकाच वेळी तुम्हाला देशातल्या सर्व राज्यांची संस्कृती पाहायला मिळते. शिवाय सगळे दूतावासही इथे असल्यानं देशाच्या बाहेरचंही बरंच काही पाहायला मिळतं. संध्याकाळी ७ वाजता डॉ. रामचंद्र गुहांच्या नव्या पुस्तकाचं प्रकाशन होणार होतं...Democrats and Dissenters सोप्या शब्दांत भाषांतर करायचं तर लोकशाहीवादी आणि तिला सतत धारेवर धरणारे. कार्यक्रमाच्या आधी अर्धा तास तिथे पोहचलो होतो. त्यामुळे येणारे पाहुणे, त्यांच्या गप्पा, इंडिया इंटरनॅशनलचा एक विशिष्ट अँम्बियन्स निरखायला बराच वेळ होता. सोली सोराबजी, मणिशंकर अय्यर, त्याशिवाय काही इंग्लिश पत्रकारही इथं हजर होते. दिल्लीतलं तथाकथित बौद्धिक वर्तुळ हे तीन भागांत विभागलेलं आहे. एक राजकीय बुद्धिजीवी, मीडिया बुद्धिजीवी, प्रशासकीय बुद्धिजीवी...या तिन्हींची सरमिसळ इथे व्यवस्थित दिसत होती. पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्तानं ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर हे गुहांची मुलाखत घेणार होते. कार्यक्रम अगदीच अनौपचारिक होता. म्हणजे व्यासपीठावर या दोघांसाठी दोन खुर्च्या मांडलेल्या. निवेदिकेनं दोन मिनिटांत सुरुवात करुन दिल्यानंतर नंतर या दोघांनीच सगळ्या कार्यक्रमाचा ताबा घेतला. सुरुवातीला गुहांचं भाषण..त्यात त्यांनी आपण या पुस्तकात काय लिहिलंय. त्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय याबद्दल थोडक्यात सांगितलं. गुहांचं हे पुस्तक म्हणजे विविध विषयांवरच्या निबंधांचं संकलन आहे. त्यात विषयांचं वैविध्यही खूप आहे. भारतातले काश्मिरी आणि श्रीलंकेतले तामिळी यांच्यात काही साम्य आहे का..देशातल्या आदिवासी समाजाचं भविष्य काय असणार आहे....भारताच्या राजकीय इतिहासातलं सर्वात वाईट वर्ष कुठलं असू शकतं इथपासून ते अगदी उजव्या विचारसरणीच्या बुद्धिजीवींचा एवढा दुष्काळ का आहे इथपर्यंत.. गुहांनी या कार्यक्रमात ज्या गोष्टी नमूद केल्या, त्यातल्या सगळ्याच काही इथं सांगत बसणं शक्य नाही. पण तीन-चार गोष्टी ज्या फार नव्या, इंटरेस्टिंग वाटल्या त्या फक्त सांगतो. भारतातले काश्मिरी आणि श्रीलंकेतले तामिळी यांची तुलना करताना त्यांनी काश्मीरच्या स्थितीबद्दल काही निरीक्षणं नोंदवली. जम्मू काश्मीर या राज्याचा विचार केला तर त्यातलं जम्मू, लडाख हे प्रांत तसे ब-यापैकी शांत असतात. धुमसते ते फक्त काश्मीर खोरं. संपूर्ण राज्य नव्हे. अगदीच परिस्थिती विकोपाला गेली असं गृहित धरलं तरी कूटनीती म्हणून काश्मीर खोरं धुमसत राहिल्यानं भारताला काही फारसा फरक पडत नाही. म्हणजे काश्मीरमध्ये स्थिती बिकट असली तरी इकडे बंगलोरची सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री, गुजरातमधल्या औद्योगिक वसाहतींचं किंवा एकूणच देशाचं काही फारसं बिघडत नाही. त्याउलट काश्मीरमध्ये काही करायचं म्हटलं तर पाकिस्तानला मात्र आपली बरीचशी ताकद पणाला लावावी लागते. त्यांची पायाभूत राजकीय व्यवस्थाच या एका प्रश्नामुळे खिळखिळी झालीय. काश्मीर धुमसतं ठेवण्यात पाकिस्तानचाच जास्त तोटा आहे, हे त्यांना समजतही नाहीये. सध्या युद्धज्वर शिगेला पोहचलेला असताना हे त्यांचं वाक्य बराच काळ डोक्यात बसलेलं होतं. महात्मा गांधी हा गुहांचा आणखी एक आवडता विषय. लवकरच गांधींच्या आयुष्यावर त्यांचं एक चरित्रात्मक पुस्तकही येतंय. हे पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी या पुस्तकापेक्षाही मोठं असेल हे त्यांनी जाहीर करुन टाकलं. शिवाय आपली ओळख आता आकारानं भलीमोठ्ठी पुस्तकं लिहिणारा माणूस अशी बनत चालल्याचीही मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली. तर गांधींच्याबद्दल सांगताना ते असं म्हणाले की Gandhi is of no one and everyone. त्यामुळे तो आपल्या व्यवस्थेत कुणाला आवर्जून स्वीकारायची गरजच वाटली नाही. पण एकवेळ अशी येईल, की गांधींच्या विचारांना जर आपण तुटक वागणूक द्यायला लागलो तर गौतम बुद्धांप्रमाणे तेही आपल्या हातातून निसटतील आणि बाहेरच्या जगातच जास्त स्वीकारले जातील. त्यांच्या पुस्तकातला शेवटचा लेख आहे भारतात उजव्या विचारवंतांचा एवढा दुष्काळ का आहे. म्हणजे देशात त्यांच्या विचाराचं सरकार असतानाही त्याचं समर्थन करणा-या विचारवंतांची उणीव का भासावी..आता हा प्रश्न काही फक्त गुहांनीच उपस्थित केलाय असं नाही. नाहीतर भक्तांचा थेट त्यांच्यावरच हल्लाबोल सुरु व्हायचा. तर मागे एकदा विनय सहस्त्रबुद्धे यांनीही यासंदर्भातलं एक विधान केलेलं होतं. यूपीए सरकारच्या तुलनेत सध्याच्या मंत्रिमंडळात टँलेंटची कमी असल्याबद्दलचं ते विधान होतं. अर्थात नंतर सहस्त्रबुद्धेंनी त्यावर सारवासारव केली. पण तेव्हाही अशी तुलनात्मक चर्चा सुरु झाली होती. गुहांनी लिहिलेलला हा लेख साधनाच्या एका अंकात मराठीत अनुवाद करण्यात आलेला होता. तो प्रचंड वाचनीय आहे. त्यात त्यांनी देशातल्या बौद्धिक वर्तुळात असे उजवे विचारवंत का कमी आहेत यावर अचूक भाष्य केलेलं आहे. शिवाय या कार्यक्रमातल्या गप्पांत बोलताना ते म्हणाले, जास्त कशाला तुम्ही मोदींच्या आणि वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळांची तुलना केली तरी तुम्हाला फरक समजेल. म्हणजे वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातही वाचणारे मंत्री आजच्यापेक्षा जास्तच होते. वाजपेयी, अडवाणी यांनी स्वतः पुस्तकं लिहिलेली आहेत. कवितासंग्रह प्रकाशित केलेत. त्यांच्या कवितांच्या दर्जाबद्दल वेगळी चर्चा होऊ शकते. पण तरीही. शिवाय जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा हे ही लिहिणारे-वाचणारे. अरुण शौरींनीही काही पुस्तकं लिहिलेली आहेत. शिवाय मंत्रिमंडळातले मित्रपक्षांचे सहकारीही पाहा. जॉर्ज फर्नांडिस, ममता बॅनर्जी होते. ममता तुम्हाला टागोरांच्या कविता गाऊन दाखवू शकतील. शिवाय नंदलाल बोस हा माणूस चित्रकार आहे की शिल्पकार हे त्यांना माहिती आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळात याबद्दल बोलायची सोय नाही. एकूण गुहा एकदम फॉर्मात होते त्यादिवशी. त्यांच्या बोलण्यात ब्रिटिश ह्युमर सतत जाणवत होता. ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर त्यांना अगदी योग्य पद्धतीनं बोलतं करत होते. कार्यक्रम संपल्यावर इंडिया इंटरनॅशनलच्या आवारात जरा भटकत होतो. तेव्हा या इमारतीबद्दल आणि संस्थेबद्दल नवीनच माहिती कळाली. १९५८ मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि अमेरिकन उद्योगपती जॉन डी रॉकफेलर यांच्या चर्चेतून अशा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विचारांची देवाणघेवाण करणा-या सांस्कृतिक मंचाची कल्पना समोर आली. नेहरुंना ही कल्पना इतकी आवडली की त्यांनी स्वतः या संस्थेसाठी ४.५ एकर जागा निवडायला पुढाकार घेतला. विशेष म्हणजे या संस्थेच्या उभारणीसाठी ज्या बुद्धिवंतांची निवड करण्यात आलेली होती, त्यात पहिलं नाव होते महाराष्ट्राच्या सी.डी.देशमुखांचं. सी.डी.देशमुख हेच या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष होते आणि पहिल्या आजीवन सदस्यांपैकीही एक होते. इंडिया इंटरनॅशनलच्या वास्तूची रचनाच अशी करण्यात आलीये की इथे आल्यावर तुमचं परस्परांशी एक नातं तयार व्हावं. नेहमीच्या चौकटीपेक्षा इथल्या वास्तूंचं बांधकाम वेगळं आहे. साधेपणावर जास्त भर देण्यात आलाय. कुठल्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी एकदम परफेक्ट असा इथला अँम्बियन्स आहे. त्यामुळेच दिल्लीच्या बुद्धिजीवी वर्गातले धोरणकर्ते, वेगवेगळ्या देशांचे दूत, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, रसिक या सगळ्यांची मांदियाळीच भरलेली असते इकडे. दिल्लीत कधीही आलात आणि संध्याकाळच्या वेळेला किमान २ तासांचा निवांत वेळ असेल तर या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरला जरुर भेट द्या. फार काही नाही, छान मंद संगीताच्या पार्श्वभूमीवर चहाचा कप हातात घेत जे समोर घडतंय ते पाहत हरवून जायचं फक्त. बाहेर पडताना कितीतरी पटींनी मोकळं, शांत झालेलं असेल मन... जाता जाता.... बाकी या आठवड्यात दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळात जोरदार घडामोडी सुरु आहेत. उरी हल्ल्यानंतर आता कुठल्याही क्षणी प्रत्युत्तराचा हल्ला होईल असं किमान चित्र तरी निर्माण केलंय मोदींनी. रोज सकाळ संध्याकाळ उच्चस्तरीय बैठकांचं सत्र सुरु होतं. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका मंत्र्यानुसार २०१४ नंतर पहिल्यांदाच मोदींना मीटिंगमध्ये एवढ्या आक्रमक मूडमध्ये पाहिलं. पाकिस्तानविरोधातला राग त्यांच्या चेह-यावर दिसत होता. या हल्ल्यानंतर आठवडाभर काही बोलण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. काल कोझिकोडेमध्ये झालेल्या भाषणात मात्र आक्रमपणाचं प्रतिबिंब दिसलं. त्यामुळे ५६ इंच की छाती आता काय करणार याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे. एकीकडे युद्धाच्या या ढगात आर्थिक आघाडीवरचंही एक मोठं पाऊल टाकलंय सरकारनं. एक म्हणजे रेल्वे बजेट आम बजेटमध्ये विलीन केलंय. दुसरीकडे बजेट ३१ मार्चआधीच पूर्ण व्हावं यासाठी बजेट एक महिना आधी सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटी मंजुरीपाठोपाठ हा बजेट रिफार्म सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचं निदर्शक आहे. बजेट प्रक्रियेवरचा ब्रिटीशकालीन शिक्का पुसण्याचं मोठं काम त्यामुळे झालंय. ज्या दिवशी रेल्वे बजेट बंद झाल्याची घोषणा होणार होती, त्या दिवशीच्या पत्रकार परिषदेला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू- अर्थमंत्री अरुण जेटली हे सोबतच आले होते. प्रभूंनी अत्यंत आनंदाने या विलीनीकरणाला मान्यता दिलेली असली. तरी त्यांच्या खात्यातले काही लोक मात्र सुतकी चेहरा करुन बसले होते. आपण रेल्वेचं श्राद्धच घालतोय आता अशी भावना त्यांच्या मनात होती. अर्थात बजेट बंद झालेलं असलं तरी रेल्वेचे आर्थिक अधिकार आहे तसे राहतील असं प्रभूंनी सांगितल्यावर त्यांच्या चेह-यावरची कळी काहीशी खुलली. नवा आठवडा आता सुरु होतोय. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत नवाज शरीफ यांनी केलेल्या भाषणाला आता भारताकडून सुषमा स्वराज उत्तर देणार आहेत. खरंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या दोन वेळा पंतप्रधानच गेले होते या आमसभेला. यावेळी पहिल्यांदाच सुषमांना संधी मिळा-लीय. परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांना मिळालेल्या या सर्वोत्तम व्यासपीठाचा आता त्या कसा उपयोग करतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. दिल्लीत गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च पातळीवर असलेला युद्धज्वर आता कमी होणार की वाढणार हे लवकरच कळेल.

'दिल्लीदूत'मधील याआधीचे ब्लॉग :

दिल्लीदूत : जेएनयूमधला 'गुलाल' नेमके काय इशारे देतोय?

दिल्लीदूत: आग्र्याहून सुटकेचा थरार अनुभवताना...

एकत्र निवडणुकांसाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही का?

जीएसटीच्या ऐतिहासिक चर्चेतले 10 किस्से..